तारीख पे तारीख'ला लगाम
सर्वोच्च न्यायालयाकडून सुनावणी पुढे ढकलण्याच्या प्रक्रियेवर कडक निर्बंध
नवी दिल्ली(कटूसत्य वृत्त):- सर्वोच्च न्यायालयाने न्याय मिळण्यातील विलंब टाळण्यासाठी तसेच प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी व्हावी, या उद्देशाने बुधवारी एक नवीन परिपत्रक जारी करून
सुनावणी पुढे ढकलण्याची प्रक्रिया अधिक कडक केली आहे. सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती केवळ अपवादात्मक परिस्थितीतच स्वीकारली जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. १८ मार्च रोजी न्यायालयाने जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे की, नवीन नियम २९ नोव्हेंबर २०२५ आणि २ डिसेंबर २०२५ च्या पूर्वीच्या निर्देशांची जागा घेतील. याअंतर्गत, वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रकरणांसाठी वेगवेगळे नियम निश्चित करण्यात आले आहेत.
सर्वात कठोर निर्णय 'सामान्य प्रकरणां' संदर्भात आहे. या प्रकरणांमध्ये कोणतीही स्थगिती दिली जाणार नाही. याचा अर्थ असा की, जर प्रकरण सूचीबद्ध असेल, तर कोणत्याही सबबीशिवाय सुनावणी पुढे चालू राहील. तसेच, 'नवीन' आणि 'सूचना दिल्यानंतरच्या' प्रकरणांमध्ये सवलती मर्यादित करण्यात आल्या आहेत. जर एखाद्या पक्षाला सुनावणी पुढे ढकलायची असेल, तर त्यांनी दुसऱ्या पक्षाला आगाऊ कळवणे आणि याचा पुरावा देणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया सुनावणीच्या आदल्या
No comments:
Post a Comment