केंद्रीय कर्मचाऱ्यांवरील भ्रष्टाचारप्रकरणी राज्य पोलिसांना तपासाचा अधिकार

नवी दिल्ली (कटूसत्य वृत्त) :- भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत लाचखोरी व भ्रष्टाचाराशी संबंधित प्रकरणांमध्ये राज्य पोलिस अधिकाऱ्यांना केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध तपास करण्याचा तसेच आरोपपत्र दाखल करण्याचा अधिकार आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या कारवाईसाठी केंद्रीय अन्वेषण विभागाची (सीबीआय) कोणतीही पूर्वपरवानगी आवश्यक नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने सोमवारी हा निर्णय दिला. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १७ नुसार, या कायद्यांतर्गत नोंदविण्यात येणाऱ्या गुन्ह्यांचा तपास राज्य पोलिस, केंद्रीय संस्था किंवा इतर कोणतीही अधिकृत पोलिस यंत्रणा करू शकते, असे न्यायालयाने नमूद केले.

तथापि, असा तपास करणारा पोलिस अधिकारी संबंधित कायद्यात नमूद केलेल्या किमान पदावर कार्यरत असणे आवश्यक असल्याचेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांविरोधातील भ्रष्टाचार प्रकरणांत तपासासाठी सीबीआयची परवानगी आवश्यक असल्याचा गैरसमज या निर्णयामुळे दूर झाला असून, यामुळे भ्रष्टाचारविरोधी कारवाई अधिक प्रभावी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

हा निर्णय भ्रष्टाचाराविरोधातील लढ्यात महत्त्वाचा टप्पा मानला जात असून, राज्य पातळीवरही केंद्रीय कर्मचाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाईचा मार्ग खुला झाला आहे.

नवी दिल्ली