नगरपरिषदांचे ‘टक्केवारी राज’लोकशाही की लुटशाही?

 नगरपरिषदांचे ‘टक्केवारी राज’लोकशाही की लुटशाही?

 सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- राज्यातील नगरपरिषदा, नगरपालिका यांचे आजचे वास्तव उघडपणे सांगायचे तर एकच वाक्य पुरेसे ठरेल. ही स्थानिक स्वराज्य संस्थेची उभी केलेली भिंत आता ‘टक्केवारी’ आणि ‘ठेकेदारशाही’ची भकास वसाहत बनली आहे.

निवडणुका तोंडावर आल्या की शहरात घमासान का उसळते? कारण शहर चालवण्याची लढाई नसते; पाच वर्षांचा खजिना कोणाच्या खिशात जाणार याची चुरस असते.

निधी वाढला, लोभही वाढला नगरपरिषदांचा असली चेहरा. गेल्या काही वर्षांत नगरपरिषदांना मोठा निधी मिळू लागला. रस्ते, पाणी, दिवे, सांडपाणी प्रकल्प यांना पैसाच पैसा. पण हे प्रकल्प जितके दिसतात त्यापेक्षा ते दिसणाऱ्या पृष्ठभागाच्या खाली चालणाऱ्या टक्केवारीच्या गाळात पुरलेले असतात.

निष्ठाबदलाचा खेळ वरच्यांपासून खालच्यांपर्यंत.

महाराष्ट्राने गेल्या पाच–सात वर्षांत जे राजकीय ‘चमत्कार’ पाहिले, त्यातून एक धडा स्पष्ट झाला. विचारसरणीचा मृत्यू हा वरपासून खालपर्यंत झिरपतो.

२०१४ साली महाराष्ट्रातील जनतेनी महायुती म्हणून भाजप-शिवसेनेच्या हातात सत्ता दिली होती. त्या सत्ता काळात भाजपाने विरोधकांसह मित्रपक्षांनाही संपविण्याचा प्रयत्न केल्याने. २०१९ मध्ये शिवसेना–काँग्रेस–राष्ट्रवादीचे अविश्वसनीय सरकार, २०२२ मध्ये भाजपने शिवसेना फोडली, २०२३ मध्ये राष्ट्रवादी फोडली, अजित पवारांना घेऊन सत्ता स्थिर केली, आता नगरपरिषदांतही पक्षांतर-बंडखोरीचा तोच नकाशा. वरचे जे करतात तेच खाली चालते, हीच आजची राजकीय ‘गुरुकिली’.

स्थानिक स्वराज्यावर आपण आणखी किती दिवस ‘टक्केवारीचे’ सावट ठेवणार?

नगरपरिषद म्हणजे लोकशाहीचा पाया. पण हा पाया जर सतत टक्केवारीत वितळत राहिला, तर शहरांचा चेहरामोहरा बदलणार नाही. फक्त लालसेचे चेहरे बदलत राहतील. महाराष्ट्राला हवा आहे विकासाचा मॉडेल, नाही हवा ‘टक्केवारीचा’ राजमार्ग. आता हा निर्णय मतदारांचाच.

चौकट 

 शहराचा ताबा कोणाचा?

लोकांचा… की ‘टक्केवारी माफियांचा’?

आज जी निवडणूक लढत दिसते ती प्रत्यक्षात दोन गटांत आहे. 1. शहराचे भविष्य पाहणारे मतदार, 2. पाच वर्षांचा खजिना डोळ्यासमोर ठेवणारे नेते. राजकारण हे लोकाभिमुख असायला हवे; पण नगरपरिषदांमध्ये राजकारणापेक्षा अर्थकारण महत्त्वाचे झाले आहे.

पारदर्शकतेची हमी देणारे उमेदवार भरपूर आहेत; पण अनुभव सांगतो, बहुतेकजन टक्केवारीवरच ठरतात.

चौकट १

ठेकेदाराचा ३०% पैसा आधीच वाटपात जातो, नगराध्यक्ष कळसूत्री बाहुले, रिमोट दुसऱ्याच हातात, मुख्याधिकारी–अधिकारी सारेच त्या बंगल्याच्या दिशेकडे पाहणारे, आणि शहराचा कारभार डायनिंग टेबलावर ठरणारा.

चौकट २

नगरपरिषद म्हणजे स्थानिक नेत्यांची ‘नवी सुभेदारी’.

शहर चालवणारे निवडून आलेले नाहीत, तर निवडून आणणारे आहेत. अनेक ठिकाणी खरे नगराध्यक्ष हे निवडून आलेले नसतात, तर त्यांना निवडून आणणारे स्थानिक आमदार किंवा नेते असतात. नगराध्यक्ष हे फक्त फोटो काढण्यासाठी; आणि कारभार? बंगल्याच्या फोनवर ठरणारा. अशा वातावरणात शहराच्या विकासाची चर्चा करणे म्हणजे वाऱ्याला पकडण्याचा प्रयत्न. शहरात दिवे लागतात; पण कारभार अंधारातच चालतो.

चौकट ३

धार्मिक ध्रुवीकरणाचे सावट!

नगरपरिषद निवडणुका म्हणजे केवळ पाणी-रस्ते नव्हे.

पुन्हा तेच जुनाट विभाजनाचे खेळ अगरबत्ती विरुद्ध मेणबत्ती, खान विरुद्ध बाण हे दबक्या आवाजात सुरू झालेले आहे. भडक नारे न देता मतांत ध्रुवीकरण घडवून आणण्याची योजना सुरू आहे.

चौकट ४

नवे स्थानिक ‘राजघराणे’ नातेवाईकांची नव्या पिढीची सुभेदारी.

अनेक शहरांत नगराध्यक्ष म्हणून कोण बसले आहे याचं उत्तर एकच नेत्याचा नातेवाईक. कारण बाहेरचा एखादा कार्यकर्ता मोठा झाला तर उद्या ‘नकार’ देऊ शकतो.

पण बायको–भाऊ–मुलगी–पुतण्या—यांचे रिमोट बदलत नाही. त्यामुळे नगरपरिषद म्हणजे कौटुंबिक स्वराज्य बनत आहे.