सतीश कदम आत्महत्याप्रकरणी डोंगरे पिता-पुत्रावरील खटला उच्च न्यायालयात रद्द

सोलापूर (कटूसत्त्या वृत्त):- सतीश कदम आत्महत्याप्रकरणी तुळजापूर पोलिसांनी तुळजापुरातील किसन डोंगरे व त्यांचे पुत्र गुरुराज व नागेश डोंगरे यांच्या विरुद्ध भरलेला खटला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती संजय देशमुख यांच्या खंडपीठाने रद्द केला. सतीश कदम आणि किसन डोंगरे हे पूर्वी एकत्र काम करत होते. त्यांनी सन १९८९ मध्ये तुळजापूर - नळदुर्ग रस्त्यावर जमीन खरेदी केली होती व त्या जमिनीत २६ प्लॉट पाडण्यात

आले होते. त्यातील २५ प्लॉट विकण्यात आले होते. एक प्लॉट विकायचा राहिला होता.

कदम यांच्या मुलाला पुणे येथे चष्म्याचे दुकान काढावयाचे होते व त्यांनी राहिलेला प्लॉट विकण्याबाबत डोंगरे यांच्या मागे तगादा लावलेला होता.

परंतु डोंगरे व त्यांच्या मुलांनी यापूर्वी विकलेले प्लॉट सहमतीने विकले आहेत असे लिहून देण्याबाबत कदम यांना सांगितले होते व त्याबद्दल डोंगरे व त्यांची मुले गुरुराज व नागेश हे सतीश कदम यांना त्रास देत होते. त्या त्रासाला कंटाळून कदम यांनी २५ नोव्हेंबर २०२३ रोजी आत्महत्येचा प्रयत्न केला. त्यांना उपचारासाठी दवाखान्यात दाखल केले, परंतु उपचारादरम्यान २९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी त्यांचा मृत्यू झाला.

याबाबत कदम यांचा मुलगा प्रसाद याने तुळजापूर पोलीस ठाण्यात डोंगरे पिता पुत्रांविरुद्ध तक्रार दिली. याविरोधात डोंगरे पिता-पुत्रांनी अॅड. जयदीप माने यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.

या सुनावणी दरम्यान तुळजापूर पोलिसांनी न्यायालयात दोषारोपपत्र चार्जशीट दाखल केल्यानंतर खटला रद्द करण्यात यावा, असा अर्ज उच्च न्यायालयात प्रलंबित याचिकेत दाखल करण्यात आला.

सुनावणी दरम्यान आरोपीचे वकील अॅड. माने यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, सदर प्लॉट विक्रीचे पैसे मृत सतीश कदम यांनी चेकने स्वीकारले आहेत आणि सदरची रक्कम त्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा झाली आहे, कदम हे उच्च रक्तदाब व मधुमेहाबद्दल त्रस्त होते. कदम यांनी आत्महत्या केली असे गृहित धरूनच पूर्ण तपास करण्यात आला व दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे, ते रद्द होण्यास पात्र आहे.

खंडपीठाचे न्यायमूर्ती कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती देशमुख यांनी डोंगरे पिता पुत्रांवरील खटला रद्द करण्याचे आदेश दिले. या खटल्यात आरोपी डोंगरे पिता-पुत्रांतर्फे अॅड. जयदीप माने, अॅड. आर.

एस. ऊर्फ रामचंद्र पाटील यांनी तर सरकारतर्फे अॅड. व्ही. के. कोटेचा आणि मूळ फिर्यादीतर्फे अॅड. बी. आय. महाजन यांनी काम पाहिले.