नव्या फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र अग्रस्थानी ठेवण्याचा संकल्प

 नव्या फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीत 

महाराष्ट्र अग्रस्थानी ठेवण्याचा संकल्प

मुंबई (कटूसत्य वृत्त):- राज्यात नव्या फौजदारी कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्राने देशात अग्रस्थान मिळवावे, या उद्देशाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मुंबई येथे उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) आणि भारतीय पुरावा अधिनियम (BEB) या नव्या फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, “नव्या फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीनंतर गुन्हे सिद्धतेची प्रक्रिया अधिक सक्षम आणि जलद झाली आहे. महाराष्ट्राने प्रत्येक घटकाच्या अंमलबजावणीत देशात सर्वात पुढे राहावे, हे आपले ध्येय आहे,” असे त्यांनी नमूद केले.

तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून अधिक सक्षम न्यायव्यवस्था

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून तपास प्रक्रिया अधिक जलद आणि प्रभावी करण्यात येत आहे. सीसीटीएनएस (Crime and Criminal Tracking Network and Systems) द्वारे एफआयआर इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात न्यायालयाकडे पाठविण्याची प्रक्रिया गतीने राबविण्याच्या त्यांनी सूचना दिल्या.

त्याचबरोबर आरोप सिद्ध झाल्यानंतर ६० दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करण्याचे प्रमाण वाढविण्यासाठी स्वतंत्र अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. तसेच विभागीय पातळीवर नियमित आढावा घेण्याचेही आदेश दिले.

कारागृह प्रशासनात बदल व नव्या सुविधांची आखणी

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, कारागृह प्रशासनाचे पुनर्रचना करताना नागपूर व अमरावती असे दोन स्वतंत्र विभाग निर्माण करावेत. तसेच नागपूर आणि वर्धा येथे नवीन कारागृह निर्माण करण्याचे प्रस्ताव सादर करावेत. ठाणे कारागृहाच्या निर्मितीचा आढावाही या बैठकीत घेण्यात आला.

‘ई-साक्ष’ व नागरिकांसाठी माहिती प्रणाली

‘ई-साक्ष’ प्रणालीशी एफआयआर संलग्न करण्याचे काम तातडीने पूर्ण करण्यात यावे, तसेच तक्रारदारांना त्यांच्या प्रकरणाच्या सद्यस्थितीची माहिती देणारी नागरिक केंद्रीत सेवा सुरू करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

प्रशिक्षण आणि प्रयोगशाळा व्हॅनचा वापर

कायद्यांची अंमलबजावणी प्रभावी करण्यासाठी राज्यातील पोलीस दलाचे नियमित प्रशिक्षण आणि न्याय सहाय्यक प्रयोगशाळांच्या मोबाईल व्हॅनचा प्रभावी वापर करण्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भर दिला. सर्व २५१ मोबाईल व्हॅन लवकरात लवकर कार्यान्वित कराव्यात, असेही त्यांनी सांगितले.

नव्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीची सद्यस्थिती

राज्यात नव्या फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीबाबत खालील प्रगती नोंदविण्यात आली आहे :

*२ लाख ८८४ पोलीस अधिकारी/कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण पूर्ण

 दूरदृष्टी संवाद प्रणाली (VC) २१४८ न्यायालयीन कक्ष व ६० कारागृहांमध्ये उपलब्ध

* ‘ई-एफआयआर’ सुविधा सुरू — घरबसल्या तक्रार नोंदणीची सोय

*१ जुलै २०२४ ते ३० सप्टेंबर २०२५ दरम्यान ९५८ ई-एफआयआर दाखल

झिरो एफआयआर प्रणालीद्वारे १२,३९८ प्रकरणे नोंदविली, त्यापैकी २,८७१ इतर राज्यांकडून आलेली एफआयआर

३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ६० दिवसांच्या आत १,३४,१३१ गुन्ह्यांमध्ये आरोपपत्र दाखल

या बैठकीस राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, राज्यमंत्री योगेश कदम, तसेच गृहविभाग व पोलिस विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेवटी स्पष्ट केले की, “नवीन फौजदारी कायद्यांचा उद्देश केवळ शिक्षाच नव्हे, तर न्यायव्यवस्थेचा वेग आणि पारदर्शकता वाढवणे आहे. महाराष्ट्र हा देशातील कायदा-अंमलबजावणीच्या बाबतीत आदर्श राज्य ठरेल,” असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.