ईडीला सर्वोच्च न्या यालयाने कठोर शब्दांत फटकारले

 ईडीला सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर शब्दांत फटकारले

नवी दिल्ली (कटूसत्य वृत्त):- तामिळनाडूतील दारू दुकानाच्या परवान्यांशी संबंधित कथित भ्रष्टाचार प्रकरणात तपास करत असलेल्या अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीला सर्वोच्च न्या यालयाने गुरुवारी कठोर शब्दांत फटकारले. या प्रकरणात राज्य सरकारची तपास संस्था कारवाई करत असताना ईडीला हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही.ईडीकडून संघराज्य व्यवस्थेच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या जात आहेत, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. तामिळनाडूतील सत्ताधारी द्रमुकने या निर्णयाचे स्वागत केले. केंद्रात मोदी सरकार आल्यापासून केंद्रीय तपास संस्थेचा बिगर भाजपशासित राज्यांविरोधात दुरुपयोग केला जात असल्याचा आरोप द्रमुकने केला आहे.सरन्यायाधीश भूषण आर.गवई आणि न्या.ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने राज्य सरकारद्वारे संचालित दारू कंपनी तामिळनाडू स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन अर्थात 'टीएएसएमएसी' विरोधात

ईडीकडून सुरू असलेल्या मनी लाँडरिंगच्या तपासाला स्थगिती दिली. तसेच राज्य सरकार आणि 'टीएएसएमएसी'च्या याचिकांवर ईडीला नोटीससुद्धा जारी केली.सुनावणीदरम्यान सरकारी कंपनीचीबाजू मांडणारे वरिष्ठ  वकील कपिल सिब्बल यांनी ईडीच्या हस्तक्षेपाचा मुद्दा उपस्थित केला. राज्य सरकार आणि 'टीएएसएमएसी'ने अगोदरच या प्रकरणात तपास सुरू केला आहे. २०१४ पासून दारू दुकानांच्या परवाना वाटपात कथित भ्रष्टाचार करणाऱ्यांविरोधात आतापर्यंत ४१ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. आता ईडीने अचानक यात उडी घेत कंपनीविरोधातच कारवाई सुरू केली असल्याची बाब सिब्बल यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली. यावर खंडपीठाने आपण राज्य सरकारकडून संचालित कंपनीविरोधात छापेमारी कशी करू शकता? असा परखड सवाल ईडीला विचारला. तसेच ईडीकडून संघ व्यवस्थेच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या जात आहेत, अशा शब्दांत खंडपीठाने कानउघाडणी केली. तर ईडीची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी हे प्रकरण १ हजार कोटीहून अधिकच्या भ्रष्टाचाराचे असून केंद्रीय तपास संस्थेकडून मर्यादांचे उल्लंघन केले जात नसल्याचा युक्तिवाद केला. परंतु खंडपीठाने सरकारी कंपनीची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांचा युक्तिवाद लक्षात घेत कंपनी विरोधातील ईडीच्या कारवाईला स्थगिती दिली.तामिळनाडूतील सत्ताधारी द्रमुक आणि सरकारी कंपनीने आपल्या परिसरात ईडीकडून करण्यात आलेल्या छापेमारीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ईडीकडून घटनात्मक अधिकार आणि संघ व्यवस्थेचे उल्लंघन केले जात असल्याचा गंभीर आरोप राज्य सरकारने केला. राज्य सरकारने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या २३ एप्रिलच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात ईडीकडून सुरू असलेल्या तपासाला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता.