लोकांची कामे करण्याची आश्वासने देणारे आमदार अधिवेशनाच्या काळात गैरहजर

 लोकांची कामे करण्याची आश्वासने देणारे आमदार 

अधिवेशनाच्या काळात गैरहजर 

मुंबई (कटूसत्य वृत्त):-राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नुकतेच पार पडले. या अधिवेशनात लोकांचे प्रश्न मार्गी लागतील अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात रोज वेगवेगळ्या कारणांमुळे सभागृहात वेगळीच चर्चा झाली. स्टँडअप कॉमेडियन कुणाल कामराच्या उपहासात्मक टीकेवरून एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आक्रमक झाली. त्यांनी कामराच्या सेटची तोडफोड केल्यानंतर कामराने दुसरा उपहासात्मक व्हिडिओ व्हायरल करीत असल्या धमक्यांना जुमानत नसल्याचे दाखवून दिले आहे.

या सर्वांचे पडसाद विधिमंडळात उमटले. एकीकडे लोकांचे प्रश्न मार्गी लागण्यासाठी त्यांना वर्षानुवर्षे संघर्ष करावा लागत आहे. दुसरीकडे नेते काहीतरी वक्तव्य करतात आणि या आरोप-प्रत्यारोपाचे पडसाद लगेचच सभागृहात उमटतात. यातून काय साध्य होते कळत नाही. गंभीर बाब म्हणजे यंदा विधेयक मंजूर करण्यासाठी पुरेशी गणसंख्या नव्हती. यावरून विरोधक आक्रमक झाले होते. तालिकाध्यक्षांनी बेल वाजवूनही गणसंख्या न झाल्याने अखेर सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांचे मन वळवले आणि विधेयक मंजूर केले. म्हणजेच सभागृहात हजर नसणे आणि एखाद्या विधेयकाला मंजुरी देण्यासाठी गणसंख्या नसणें ही केवढी गंभीर बाब आहे. निवडणुकीपूर्वी मते मागण्यासाठी लोकांची कामे करण्याची आश्वासने देणारे अनेक आमदार अधिवेशनाच्या काळात सभागृहात पूर्ण वेळ बसत नाहीत. अनेक आमदार तर सभागृहाऐवजी बाहेर माध्यमांशी बोलण्यातच धन्यता मानतात. जणू काही सभागृहाशी आपल्याला देणेघेणे नाही. ही बाब खूप गंभीर आहे. काही दिवसांपूर्वी नाशिकमधील मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्थेतील गैरव्यवहार बाहेर आला होता. बेरोजगार युवकांना रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात म्हणून महायुती सरकारने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना आणली. मात्र, मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्थेच्या मुख्य चालकांनी अनेक वर्षांपासून संस्थेत काम करणाऱ्या १६०० कर्मचाऱ्यांना याचे लाभार्थी बनवून अप्रत्यक्षरीत्या शासन नियमाचा भंग केल्याचे निष्पन्न झाले. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी सुरू असली तरी विधानसभेत यावर सखोल चर्चा होणे गरजेचे होते. मात्र, तसे झालेले नाही. महिला अत्याचार आणि त्यावरील सक्षम कायद्याबाबत चर्चा व्हायला हवी. डावोसमधून राज्यात आलेली नवीन गुंतवणूक कोणत्या जिल्ह्यात होणार, त्यांची कामे केव्हा सुरू होणार आदी बाबींवर चर्चा अपेक्षित होती. प्रत्यक्षात आरोप-प्रत्यारोप यांच्या व्यतिरिक्त फारसे काही घडले नाही. जनतेच्या प्रश्नांवर अगदीच मोजूनमापून चर्चा होताना दिसते. हे चित्र बदलण्याची गरज आहे.