राज्य आर्थिक संकटात! कर्ज तीनपट वाढले

 राज्य आर्थिक संकटात! कर्ज तीनपट वाढले

मुंबई (कटूसत्य वृत्त):- महायुती सरकारने निवडणूकपूर्वी जाहीर केलेल्या योजनांमुळे राज्यावर मोठ्या प्रमाणात कर्जाचा भार वाढला आहे. विधानसभा निवडणुकीतील विजयानंतर सादर केलेल्या पहिल्या अर्थसंकल्पात आर्थिक स्थितीचा आढावा घेण्यात आला.

या अर्थसंकल्पीय सत्रात महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वाधिक कर्जाचा अंदाज वर्तवण्यात आला असून, हे कर्ज तब्बल 9.3 लाख कोटी रुपये एवढे आहे. तसेच, 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी महसुली तूट 45,891 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

नवीन योजना नाहीत - फक्त विद्यमान योजनांवर भर

राज्याच्या तिजोरीत फारसे पैसे शिल्लक नसल्याने, सरकारने या अर्थसंकल्पात कोणत्याही मोठ्या नव्या योजना जाहीर केल्या नाहीत. निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेल्या मोठ्या आश्वासनांपैकी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची रक्कम 1,500 रुपयांवरून 2,100 रुपये वाढवण्याची घोषणा आणि शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीचे आश्वासन अद्याप पूर्ण करण्यात आलेले नाही.

सरकारने मुख्यतः विद्यमान योजनांचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि राज्याच्या कर्ज आणि वित्तीय तुटीला मर्यादित ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

लाडकी बहीण योजनेचा निधी 10,000 कोटींनी कमी केला

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी या वर्षी 36,000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत 10,000 कोटींनी कमी आहे. योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या कमी केली जात असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरच होणार असल्यामुळे जिल्हा वार्षिक योजनेसाठीच्या निधीत 11 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. हा निधी 18,165 कोटी रुपयांवरून 20,165 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे.

तसेच, अनुसूचित जातींसाठीच्या वार्षिक योजनेतील निधीत 42 टक्के, तर आदिवासी घटकासाठीच्या योजनेतील निधीत 40 टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे.

नवीन कर आणि महसुली उत्पन्न वाढवण्याचा प्रयत्न

सरकारने महसूल वाढवण्यासाठी नवीन कर लावण्याचे प्रस्तावित केले आहे. मुख्यतः मोटार वाहनांशी संबंधित नवीन करांमधून सुमारे 1,125 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळण्याचा अंदाज आहे. याशिवाय, काही व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्कही वाढवण्यात आले आहेत.

सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीकडे पाहता, राज्याच्या कर्जात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे स्पष्ट होते. 2024-25 या वर्षी राज्याचे कर्ज 7.1 लाख कोटी रुपये होते, तर आता ते 9.3 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. गेल्या दहा वर्षांत हे कर्ज तीनपट वाढले आहे.

राज्याची महसुली तूटही मोठ्या प्रमाणावर वाढली असून, गेल्या वर्षीच्या 20,051 कोटी रुपयांच्या तुलनेत यंदा ती 45,891 कोटी रुपये एवढी आहे, म्हणजेच ती दुप्पट झाली आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे स्पष्टीकरण

उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मात्र राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, कर्ज आणि वित्तीय तूट ही ठरलेल्या मर्यादेतच आहे.

त्यांनी सांगितले की, राज्याचा वित्तीय तुटीचा दर 2.76% आहे, जो मान्य मर्यादेत आहे. तसेच राज्याचे कर्ज सकल राज्य उत्पन्नाच्या (GSDP) 18.7% आहे, तर ठरवलेली कमाल मर्यादा 25% आहे.

या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर विशेष भर देण्यात आलेला नाही. सर्व प्रकल्प हे आधीच सुरू असलेले प्रकल्प असून, त्यासाठी कोणत्याही नव्या तरतुदींचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही.

सरकारने राज्याच्या आर्थिक स्थिरतेसाठी मोठ्या प्रमाणावर नवीन योजना आणण्याऐवजी, खर्च मर्यादित ठेवण्यावर भर दिला आहे. मात्र, वाढत्या कर्जाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारला भविष्यात आर्थिक आव्हाने मोठ्या प्रमाणावर भेडसावू शकतात.