धर्मादाय उपायुक्त प्रदीप चौधरींना मा.मे.उच्च न्यायालयाने काढले वॉरंट आदेश

 धर्मादाय उपायुक्त प्रदीप चौधरींना 

मा.मे.उच्च न्यायालयाने काढले वॉरंट आदेश 

हेच ते मा.मे.उच्च न्यायालयाच्या अवमान याचिकेत हजर राहणारे मगरुर व मस्तवाल 

प्रदीप चौधरी

मोहोळ (कटूसत्य वृत्त) :- लाचखोर, भ्रष्ट व मगरुर प्रदीप चौधरी यांनी २०१७ साली सोलापूर येथील सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालयात धर्मादाय उपायुक्त म्हणून कार्यरत असताना मा.मे.उच्च न्यायालयाचा अवमान केला म्हणून दाखल असलेल्या अवमान याचिकेत नोटीस बजावणी होऊनही हजर न झाल्याने मा.मे.उच्च न्यायालयाच्या न्यायधीश मा.शर्मिला देशमुख यांनी प्रदीप चौधरी यांना वॉरंट काढले व दि.०३/०३/२०२५ हजर राहण्याचा आदेश दि.१०/०२/२०२५ रोजी ॲड. शरद भोसले यांनी केलेला युक्तीवाद लक्ष्यात घेऊन दिला आहे.

याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, मोहोळ तालुका सहकारी शिक्षण प्रसारक मंडळी लि. मोहोळ या सेवाभावी शैक्षणिक संस्थेचे प्रकरण मा.मे.उच्च न्यायालयांच्या सकृतदर्शनी बेकायदेशीर लेाकांनी (शेख कुटूंबियांनी) बेकायदेशीर कब्जा घेण्यासाठी प्रत्यक्षात बदल न झालेले बोगस बदल अहवाल १९६५ ते २०१२ या ४७ या वर्षाचे व १९६५ ते२००३ या ३८ वर्षांचे तथाकथीत हिशोबपत्रके एकाच दिवशी दाखल केल्यामुळे श्रीमती शाहीन शेख यांचा सदर संस्थेशी कोणताही व कसलाही संबध नसल्याचे निदर्शनास आल्याने सदर संस्थेचा संपूर्ण कारभार व दप्तर काढून घेवून मा. प्रमुख जिल्हा न्यायाधिश, सोलापूर यांच्याकडे देण्याचा आदेशही दिलेला आहे. व तसेच शेख कुटूंबियांनी दाखल केलेल्या बोगस बदल अहवालवर निर्णयवर शिफारस (अहवाल) व १८/०७ या स्वयंखुद्द योजनेवर शिफारस (अहवाल) ६ महीन्याच्या आत मा. मे. उच्च न्यायालयाला धर्मादाय उपायुक्तांनी कळविण्याचा आदेश मा.मे.उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती मा.जे.एस. पटेल साहेब यांनी प्रलंबित पहीले अपिल क्रं.६३२/१२ यामध्ये दि.१६/६/२०१७ रोजी दिला होता. परंतू प्रदीप चौधरी हे शासनाचा, तमुचा आमचा नोकर (अधिकारी) म्हणून काम करीत असताना सुध्दा श्रीमती शाहीन शेख व त्यांच्या वकीलांचा खाजगी नोकर असल्याप्रमाणे वागून मा.मे.उच्च न्यायालयाने दि.१६/६/२०१७ रोजी दिलेल्या आदेशाचे जाणीवपूर्वक पालन केले नाही. म्हणून पांडूरंग सुरवसे, समाधान शेळके व नेताजी सुरवसे यांनी २०१९ मध्ये मा.मे.उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. १३३/२०१९ या अवमान याचिकेत सध्या बीड येथील सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालयात धर्मादाय उपायुक्त म्हणून कार्यरत व असलेले प्रदीप चौधरी हे हजर न झाल्याने मा.मे.उच्च न्यायालयाच्या न्यायधीश मा.शर्मिला देशमुख यांनी प्रदीप चौधरी यांना वॉरंट काढून दि.०३/०३/२०२५ रोजी मा.मे.उच्च न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दि.१०/२/२०२५ रोजी दिले आहेत. त्यामुळे मा.मे.उच्च न्यायालयाच्या अवमान याचिकेत हजर राहनाऱ्या अशा मगरुर व मस्तवाल अधिकाऱ्यास चाप बसेल.