आ. सुभाष देशमुख यांच्याविरूध्द मा. लोक आयुक्त, यांच्यासमोर ०९ एप्रिल रोजी सुनावणी.

आ. सुभाष देशमुख यांच्याविरूध्द मा. लोक आयुक्त, यांच्यासमोर 

०९ एप्रिल रोजी सुनावणी.

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):-२५१ दक्षिण सोलापूर विधानसभा मतदार संघाचे भाजपचे विद्यमान आमदार  सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख (माजी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग, मदत व पुनर्वसन मंत्री, महाराष्ट्र राज्य) यांच्याविरूध्द तक्रारदार नामे  रविराज कदम, सोलापूर यांनी मंत्री पदावर असताना मंत्रीपदाचा गैरवापर व गोपनियतेच्या शपथेचा भंग केलेबाबत मा. लोक आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे रितसर तक्रार दाखल केली होती. मा. लोक आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांनी प्रथमदर्शनी तक्रार दाखल करून घेऊन भाजपचे विद्यमान आमदार  सुभाष देशमुख यांच्याविरूध्द दि. ०८/०९/२०२३ रोजी मा. सचिव, महाराष्ट्र शासन, महसुल व वन विभाग (मदत व पुनर्वसन) मंत्रालय, मुंबई यांच्याकडून अहवाल मागविण्याचा आदेश दिला होता. त्यास अनुसरून संबंधित विभागाकडून अहवाल अधिक चौकशीसाठी प्राप्त झाला असून संबंधित तक्रारीची व्याप्ती पाहता दि. ०४/०४/२०२४ रोजी (१) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (२) सहकार विभाग, (३) शालेय शिक्षण विभाग, (४) उच्च शिक्षण व तंत्र शिक्षण विभाग, (५) उद्योग विभाग, (६) दुग्ध व्यवसाय विभाग, (७) महसुल विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडून अहवाल मागविण्याचा आदेश दिलेला होता.

यात हकीकत अशी की, सन २०१६ ते सन २०१९ या काळात सुभाष देशमुख हे मंत्री पदावर असताना मंत्रालयात होणाऱ्या निर्णयांची माहिती असल्यामुळे तसेच विद्यमान केंद्रीय रस्ते व वाहतुक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या मर्जीतील व जवळचे स्नेहसंबंध असल्यामुळे महाराष्ट्र राज्यात भविष्यात कोणकोणते नवीन राष्ट्रीय महामार्ग होणार आहेत, याची अगोदरच माहिती असल्यामुळे मंत्री पद स्विकारताना घेतलेल्या गोपनियतेच्या शपथेचा भंग करून स्वतःच्या व कुटुंबाच्या आर्थिक लाभासाठी २०१६-२०१७ साली सोलापूर-सांगली, सोलापूर-अक्कलकोट, सोलापूर-उस्मानाबाद, सोलापूर- येडशी, येडशी-धुळे, धुळे-नागपूर, सांगली-कोल्हापूर इ. हा महामार्ग कसा व कोठून होणार आहे, याची माहिती घेवून त्यांचा मुलगा रोहन सुभाष देशमुख व त्यांचे विश्वासू सहकारी व त्यावेळचे राज्य शिखर बँकेचे संचालक अविनाश लक्ष्मण महागांवकर तसेच सुभाष देशमुख हे संस्थापक अध्यक्ष असलेल्या लोकमंगल समुहातील कंपन्यांच्या नावाने रस्त्यालगतच्या शेतजमिनी शेतकऱ्यांकडून कमी किंमतीत विकत घेऊन मंत्री पदाचा गैरवापर केलेला आहे. त्या जमिनीचे राष्ट्रीय महामार्गासाठी संपादन झाल्यावर शासनाकडून नुकसान भरपाईपोटी कोट्यावधी रूपये मिळविले. त्यानंतर महामार्गासाठी संपादन होऊन राहिलेल्या जमिनीचे क्षेत्र चढ्या दराने विक्री करून त्यातून देखील अधिकचा नफा मिळविला. यातूनच स्पष्ट होते की, त्यांचा जमिनी विकत घेण्याचा दृष्ट हेतू कोणता होता ते ? 

या गैरकृत्यामुळे जो शेतकरी वंश परंपरागत शेती करत होता, त्यांच्या अडाणीपणाचा व मागसलेपणाचा फायदा घेवून प्रत्येक खरेदीखतामध्ये जाणुन बुजून एका वाक्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे की, भविष्यामध्ये या जमिनीतून राष्ट्रीय महामार्ग जाणार असून, त्याची मिळणारी नुकसान भरपाईची रक्कम ही लिहून घेणार यांनी घ्यावयाची आहे. यामुळे ते गरीब बिचारे शेतकरी या आर्थिक लाभापासून वंचित राहिले व स्वतःची शेती कवडीमोल किंमतीत या धनदांडग्यांना विकून भूमिहीन झाले. याबाबत तक्रारदार यांनी मा. लोक आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे दिनांक १४/०६/२०२३ रोजी रितसर लेखी तक्रार दिल्यामुळे मा. लोक आयुक्त यांच्याकडे तक्रार क्रमांक LA / COM / 2280 / 2023 (T-8) अन्वये तक्रार नोंद झालेली आहे. तक्रारीला अनुसरून मा. लोक आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांनी दि. ०९/०४/२०२५ रोजी सदर प्रकरणाविषयी सुनावणी ठेवलेली असून या सुनावणीस अतिरिक्त मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, महसुल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनाही बोलाविण्यात आल्याचे

कळविले आहे.