मागे हटणार नाही, शेतकऱ्यांचा पैसा येईपर्यंत लढणार- राजेंद्र राऊत

 मागे हटणार नाही, शेतकऱ्यांचा पैसा येईपर्यंत लढणार- राजेंद्र राऊत

बार्शी (कटूसत्य वृत्त):- सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या एका रुपयातही मी मिंदा नाही. सभासदांनी काबाड कष्टाने कमावलेली पुंजी बँकेत ठेवली. तत्कालीन संचालकांनी नियमबाह्य व बेकायदेशीर कर्जवाटप केल्याने कर्जे थकली, एनपीए वाढला.

सभासदांना अनेक वर्षांपासून लाभांश मिळत नाही, नव्या शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळत नाही. बँकेतील हा कारभार २०११ मध्ये मीच बाहेर काढला. त्यासाठी मंत्रालय, उच्च न्यायालयापर्यंत संघर्ष केला. शेतकऱ्यांच्या हक्काचा पैसा पूर्णता: वसूल होईपर्यंत मी थांबणार नाही. शेतकऱ्यांचा पैसा वसूल होईपर्यंत कोणालाही सोडणार नाही? अशी ठाम भूमिका याचिकाकर्ते तथा माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांनी व्यक्त केली.

माजी आमदार राऊत म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयापर्यंत आवाज उठविल्याने शेवटच्या न्यायालयाच्या आदेशाने बँकेच्या नुकसानप्रकरणी तत्कालीन संचालक, अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर २३८ कोटी रुपयांची जबाबदारी निश्‍चित केली आहे. निश्‍चित झालेल्या जबाबदारीतून ही रक्कम वसूल करण्यासाठी जिल्हा बँकेला सहकार कायदा कलम ९८ अन्वये वसुली दाखला मिळाला आहे.

या प्रकरणातील मंडळी कायद्याच्या बाबतीत हुशार आहेत. त्यांना कायद्यातील पळवाटा आणि सत्तेचा लाभ कसा उठवायचा? हे चांगले माहिती आहे. गेल्या १३ वर्षांपासून मी देखील ही प्रक्रिया कोळून प्यालो आहे. त्यामुळे मी देखील तयारी केली आहे. या प्रक्रियेला स्थगिती मिळू नये, ही प्रक्रिया वेळेत पार पाडावी यासाठी मी सहकार मंत्रालय व उच्च न्यायालय या ठिकाणी कॅव्हेट दाखल केल्याची माहितीही माजी आमदार राऊत यांनी दिली.

सहकारमंत्र्यांनाही पत्र देणार

राज्यात महायुतीचे सरकार सत्तेवर आले आहे. या सरकारमध्ये सहकारमंत्री कोण होईल माहिती नाही, जे कोणी सहकारमंत्री होतील त्यांना मी पत्र देणार असल्याचे माजी आमदार राऊत यांनी सांगितले. ही प्रक्रिया वेळेत संपवा, यामध्ये विलंब लावू नका, अशी विनंती करणार आहे. पुन्हा उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाण्याची माझी तयारी आहे. देशातील सहकारी बँकांना आदर्श ठरेल, सहकारी बँकांना शिस्त लावेल, सहकारातील सभासद, शेतकऱ्यांचे हित जोपासेल असाच अंतिम निकाल या प्रकरणाचा असेल, असा विश्‍वासही माजी आमदार राऊत यांनी व्यक्त केला आहे.

चौकट

वसुली आदेश मिळालेली रक्कम २३८ कोटी आहे. संबंधित कर्जखाती एनपीएनमध्ये गेल्यापासून वार्षिक १२ टक्के व्याजाने ही रक्कम वसूल होणार आहे. साधारणतः ९५० कोटी रुपये बँकेला मिळतील. बँकेचा संचालक म्हणून जबाबदारी पार न पाडल्याने केलेली ही कारवाई आहे. यातील बहुतांश संचालक/नातेवाईक हे कर्जदार आहेत. कर्जदार म्हणून होणारी कारवाई ही वेगळी आहे. थकीत कर्जाची वसुली झाल्याशिवाय बँक नफ्यात येणार नाही आणि नव्या शेतकऱ्यांना कर्जवाटप, सभासदांना लाभांश वाटप होणार नाही. शेवटचा रुपया वसूल होईपर्यंत माझा लढा सुरूच राहील.

- राजेंद्र राऊत, माजी आमदार तथा याचिकाकर्त