गणवेश खरेदीचे अधिकार आता शाळा व्यवस्थापन समितीला

 गणवेश खरेदीचे अधिकार आता शाळा व्यवस्थापन समितीला

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- आगामी २०२५-२६ पासून गणवेश खरेदीचे अधिकार पुन्हा व्यवस्थापन समितीला प्रदान करण्यात आले आहेत. याबाबतचा शासन निर्णय नुकताच प्रसिध्द करण्यात आला. शिक्षक सहकार संघटनेने वेळोवेळी केलेले आंदोलन,निदर्शने, मोर्चा, चर्चा व बैठकीनंतर शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतल्याचे संघटनेचे राज्य सरचिटणीस नीलेश देशमुख यांनी सांगितले.

दरम्यान, राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांचे गणवेश शासन स्तरावरून पुरविण्याच्या निर्णयाला

शिक्षक सहकार संघटनेने विरोध केला होता. शिक्षणमंत्र्यांसोबत झालेल्या दोन्ही बैठकीत गणवेश दर्जेदार व योग्य मापाचे मिळत नसल्याने पूर्वीप्रमाणे शाळा स्तरावरच गणवेश खरेदीचे अधिकार देण्याची मागणी रेटून धरली होती. २५ सप्टेंबर रोजी सर्व संघटनांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकदिवसीय आंदोलन केले होते. त्याची दखल घेऊन शिक्षणमंत्र्यांनी तत्काळ शिक्षक संघटनांचे सर्व राज्याध्यक्ष व राज्य सरचिटणीस यांची ऑनलाइन बैठक लावली होती. त्या बैठकीत शिक्षणमंत्री व सर्व उच्चपदस्थ अधिकारी उपस्थित असताना सर्व अधिकारी व मंत्र्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी गणवेशाच्या वाटपातील अनियमिततेची बातमी दाखवून त्या बाबीकडे लक्ष वेधण्याचे काम शिक्षक सहकार संघटनेचे राज्याध्यक्ष संतोष पिट्टलवाड व राज्य सरचिटणीस नीलेश देशमुख यांनी केले होते. २० डिसेंबरच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या शासन निर्णयाने २०२५-२६ पासून गणवेश खरेदी अधिकार पुन्हा शाळा व्यवस्थापन समितीला प्रदान करण्यात आल्याने शिक्षक सहकार संघटनेच्या मागणीला यश आले आहे. शिक्षक संघटनांनी आंदोलन केल्यानंतर झालेल्या ऑनलाइन बैठकीत माप योग्य नसलेल्या, निकृष्ट व उशिरा पुरवठा होत असलेल्या गणवेशाबाबत प्रसिध्द झालेल्या बातम्यांसह पुराव्यानिशी माहिती बैठकीत सादर केली होती. त्यानंतर तत्कालीन शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना याबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते. पण तरीही दुसरा गणवेश विद्यार्थ्यांना मिळालेला नसल्याने एक राज्य एक गणवेश योजना राज्यभर अंमलबजावणीत पूर्णपणे फसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्याचे काम शिक्षक सहकार संघटनेने करताच राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने नवीन सरकार स्थापन होताच हा निर्णय तत्काळ बदलत गणवेश खरेदी करण्याचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला पुन्हा बहाल केले आहेत.