राज्यात सध्या आरक्षणावरून राजकीय वातावरण तापले

 ओबीसी कोटा वाढवण्याची गरज, सरकारच्या भूमिकेवर विजय वडेट्टीवार नाराज

मुंबई (कटूसत्य वृत्त):- मराठ्यांना ओबीसीमध्ये सामावून घेण्याच्या मागणीवरून विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यातच ओबीसी आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.

या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करत विजय वडेट्टीवार यांनी ओबीसी कोटा वाढविण्याची मागणी केली आहे.

ओबीसींना आरक्षण देण्याचा अध्यादेश 23 मार्च 1994 रोजी जारी करण्यात आला होता. त्याला बाळासाहेब सराटे, प्रशांत भोसले आणि शिवाजी कवठेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ओबीसी आरक्षणाचे फेरसर्वेक्षण करा आणि तोपर्यंत घटनाबाह्य असलेल्या ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती द्या, अशा आशयाची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. वीरेंद्र सराफ यांनी उत्तरासाठी 10 डिसेंबरपर्यंतची मुदत मागितली असता न्यायालयाने त्यांची ही विनंती मान्य करतानाच या प्रकरणी भूमिका स्पष्ट करण्याची राज्य सरकारला अखेरची संधी असल्याचे स्पष्ट केले आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारसह मागसवर्ग आयोगाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

त्यातच, मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी लावून धरली आहे. सरकारने सुद्धा त्याच अनुकूल प्रतिसाद देत, तशी कार्यवाही देखील सुरू केली आहे. पण काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी त्याला विरोध केला आहे. कुणबी प्रमाणपत्र देऊन मराठ्यांचा समावेश ओबीसीमध्ये केला तर, त्याचा कोणालाच फायदा होणार नाही, असे वडेट्टीवार यांनी म्हटले आहे. तसेच आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी जातनिहाय जनगणनेची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी यापूर्वी सांगितले आहे.

तर, आता ओबीसींचा कोटा वाढविण्याची भूमिका त्यांनी मांडली आहे. ओबीसींचे अहित होऊ देणार नाही, असे सरकार जरी सांगत असले तरी, आपली भूमिका मांडण्यासाठी न्यायालयाला शेवटची मुदत द्यावी लागली, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.