रब्बी पीक कर्जाचे वाटप वेळेत करा जिल्हाधिकारी शंभरकर यांचे निर्देश
सोलापूर, (कटूसत्य वृत्त): जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामातील पीक कर्जाचे वाटप बँकांनी वेळेत आणि त्वरित करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी आज दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हास्तरीय बँक प्रतिनिधीच्या बैठकीत श्री. शंभरकर बोलत होते. यावेळी जिल्हा उपनिबंधक कुंदन भोळे, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक प्रशांत नाशिककर, नाबार्डचे विनय कोठारी यांच्यासह बँक प्रतिनिधी उपस्थित होते.
श्री. शंभरकर म्हणाले, कोरोनामुळे शेती आणि शेतकरी डबघाईला आला आहे. त्यांना त्वरित पीक कर्ज उपलब्ध करून द्या. खरिपाचे ११८ टक्के पीक कर्ज वाटप झाले, त्याप्रमाणे रब्बीचे वाटप करा. प्रत्येक बँकेने आपल्या शाखा प्रमुखांना कळवून आढावा घ्यावा. बँकांमार्फत मागासवर्गीय महामंडळाचे कर्ज वाटपातही हलगर्जीपणा होत असल्याचे दिसून येत आहे. महामंडळाचे कर्ज वाटपही त्वरित करावी. प्रलंबित प्रकरणे ठेवू नका. महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या 24 तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. बँकांनी त्यांचे आधार प्रमाणीकरण करून प्रलंबित तक्रारींचा अहवाल द्यावा. तसेच या योजनेतील शेतकऱ्यांनाही रब्बी पीक कर्जाचे वाटप करावे, असेही निर्देश त्यांनी दिले.
बचत गटांकडून कर्ज प्रकरणाच्या तक्रारी येत आहेत. त्यांची वसुली चांगली असल्याने जानेवारीपर्यंत उद्दिष्टाच्या ५० टक्केच्या पुढे कर्ज वाटप करण्याच्या सूचनाही श्री. शंभरकर यांनी दिल्या. प्रधानमंत्री रोजगार योजना आणि मुख्यमंत्री रोजगार योजना याकडे बँकांनी लक्ष देऊन प्रलंबित प्रकरणाबाबत त्वरित निर्णय घ्यावा, असेही त्यांनी सांगितले.
श्री. भोळे यांनी सांगितले की, डॉ पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेचे प्रस्ताव बँकांनी जानेवारी अखेर पाठवावेत. यंदा 12 कोटी 52 लाख रुपयांचे उद्दिष्ट पूर्ण करायचे आहे. सोलापूर जिल्ह्याला 2020-21 या रब्बी हंगामातील पीक कर्जासाठी राष्ट्रीयकृत बँकांना 2256.59 कोटी रूपये, जिल्हा मध्यवर्ती बँक 280.71 कोटी रूपये आणि ग्रामीण बँकेला 75.19 कोटी रूपयांचा लक्षांक देण्यात आला आहे. श्री. नाशिककर यांनी सर्व कर्ज प्रकरणाच्या स्थितीबाबत माहिती दिली. जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक बी. टी. यशवंते यांनी प्रधानमंत्री आणि मुख्यमंत्री रोजगार योजनेच्या उद्दिष्टांबाबत माहिती दिली.
स्वयंरोजगार प्रशिक्षण केंद्राचे संचालक विश्वास वेताळ यांनी आर्थिक साक्षरतेच्या प्रशिक्षणाची माहिती दिली.७५० उमेदवारांना २७ कार्यशाळेतून प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. ७५० पैकी ५३२ उमेदवार ग्रामीण भागातील असतील. यावेळी नाबार्डतर्फे तयार करण्यात आलेल्या 'क्रेडिट प्लान' पुस्तकाचे प्रकाशन श्री. शंभरकर यांच्या हस्ते करण्यात आले.
