ग्रामीण भागातील नागरीकांसाठी अर्सेनिक अल्बम खरेदीबाबत ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांची माहिती

मुंबई, दि.१६(क.वृ.): कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागातील लोकांना प्रतिकारशक्ती वाढीसाठी अर्सेनिक अल्बम ३० हे होमिओपॅथीक औषध आणि संशमनोवटी हे आयुर्वेदीक औषध मोफत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आणि आमदार चंद्रकांतदादा पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर भाष्य केले आहे. त्यांनी केलेले भाष्य पुर्णत: चुकीचे असून लोकांची दिशाभूल करणारे आहे, असे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले. याबाबत मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी श्री. पाटील यांना पत्राद्वारे सूचित केले आहे. त्यांच्या चुकीच्या भाष्यामुळे शासनाची बदनामी झाली असून याबद्दल त्यांनी दिलगिरी व्यक्त करावी, असे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी त्यांना कळविले आहे.

औषध खरेदीचे सर्व अधिकार जिल्हा परिषदांना

कोरोना रोखण्यासाठी उपाययोजना म्हणून ग्रामीण भागातील लोकांना अर्सेनिक अल्बम ३० हे होमिओपॅथीक औषध आणि संशमनोवटी हे आयुर्वेदीक औषध मोफत देण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. या औषध खरेदीचे सर्व अधिकार जिल्हा परिषदांना देण्यात आले आहेत. पण असे असतानाही चंद्रकांत पाटील यांनी बाजारात २ रुपये दराने मिळणारे अर्सेनिक अल्बम ३० हे औषध ग्रामविकास विभागाने राज्यस्तरावर २३ रुपये दराने खरेदी केल्याची चुकीची माहिती प्रसारमाध्यमांमध्ये सांगून जनतेची दिशाभूल केली आहे. वास्तविक पाहता अशी कोणतीही खरेदी राज्यस्तरावर ग्रामविकास विभागाने केलेली नाही. ग्रामविकास विभागाने यासाठी निविदा मागविल्या होत्या. पण प्राप्त निविदांमधील दर हे बाजारभावापेक्षा जास्त असल्याने ती निविदा प्रक्रिया ३० जून रोजी रद्द करण्यात आली आणि या औषध खरेदीचे सर्व अधिकार जिल्हा परिषदांना देण्यात आले. असे असतानाही ३० जूननंतर प्रदेशाध्यक्ष श्री. पाटील यांनी ग्रामविकास विभागाने औषधे खरेदी केल्याची चुकीची माहिती प्रसारमाध्यमांद्वारे लोकांना दिली. त्यांच्या या चुकीच्या भाष्यामुळे शासनाची बदनामी झाली असून याबद्दल त्यांनी माफी, दिलगिरी व्यक्त करावी, असे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी त्यांना कळविले आहे. तसेच, प्रदेशाध्यक्ष श्री. पाटील हे २ रुपये दराने हे औषध उपलब्ध करुन देणार असल्यास जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना त्यांच्याशी संपर्क साधून औषध खरेदी करण्याच्या सूचना देण्यात येतील. याकामी त्यांनी सहकार्य करावे, असेही मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी पत्रात म्हटले आहे.

वित्त आयोगाच्या अखर्चित निधीतून खर्च

तेरावा वित्त आयोग 2010 ते 2015 या कालावधीकरिता होता. या कालावधीतील साधारणत: 9 ते 10 कोटी रूपये वेगवेगळ्या जिल्हा परिषदांमध्ये अखर्चित रक्कम म्हणून शिल्लक होत्या. तो निधी खर्च करण्याबाबत सर्व अधिकार राज्य शासनास आहेत. तसेच चौदाव्या वित्त आयोगातील (2015 ते 2020) व्याजाची रक्कम खर्च करण्याबाबत सर्व अधिकार राज्य शासनास आहेत. 13 व्या वित्त आयोगातील अखर्चित रक्कम व 14 व्या वित्त आयोगातील अखर्चित व्याजाची रक्कम खर्च न केल्यास त्या रकमा केंद्र शासनाकडे वर्ग कराव्या लागतात किंवा 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधी वाटपावर परिणाम होऊ शकतो. यामुळे या शिल्लक निधीतून ग्रामीण भागातील सुमारे 5 कोटी लोकांना मोफत औषधे वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचेही मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले.