दुष्काळी परिस्थितीत बालकांच्या पोषण व संरक्षणासाठी समन्वयाने नियोजन करावे – मंत्री आदिती तटकरे

मुंबई(कटूसत्य वृत्त):-  दुष्काळग्रस्त घोषित २६५ तालुक्यांपुरते नियोजन मर्यादित न ठेवता सर्व ३५८ तालुक्यांतील परिस्थितीचा विचार करून अंगणवाडी केंद्रांमधील आहार व पाणीपुरवठा, स्थलांतरित कुटुंबांतील बालकांची सुरक्षित निवासव्यवस्था आणि बालविवाह प्रतिबंधासाठी जिल्हा व तालुका यंत्रणांनी समन्वयाने नियोजन करावे. प्रादेशिक क्षेत्रातील शासकीय वसतीगृह, बालगृहात स्थलांतरीत कामगारांच्या बालकांना निवारा देण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्याचे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.

दुष्काळाच्या दृष्टीने महिला व बालकांना संरक्षण, अंगणवाडीतील पोषण आहार वितरण, बालविवाह प्रतिबंध यासंदर्भात मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी त्या बोलत होत्या. बैठकीस आयुक्त वर्षा लड्डा, एकात्मिक बालविकास प्रकल्प सेवा योजनेच्या आयुक्त माधवी सरदेशमुख, राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव नंदिनी आवाडे, उपायुक्त जे. बी. गिरासे, उपायुक्त वर्षा पवार, राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या सचिव वंदना जैन आदि अधिकारी उपस्थित होते.

महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की,  अंगणवाडी केंद्रांमार्फत बालकांना आहाराचा नियमित पुरवठा करण्यासाठी आहार समितीची बैठक घेऊन तालुकानिहाय परिस्थितीचा आढावा घ्यावा. जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हास्तरीय समितीची बैठक घेऊन संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीनुसार पुढील नियोजन करावे. सीडीपीओ, डीपीओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी एकत्रित आराखडा तयार करून आवश्यक बदल निश्चित करावेत.

दुष्काळी परिस्थितीत अंगणवाडी केंद्रांना पुरेसे पाणी उपलब्ध राहणे आवश्यक आहे. ज्या भागांत टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे, तेथे अंगणवाडी केंद्रांनाही आवश्यक प्रमाणात पाणी मिळेल, याची संबंधित यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी. घोषित दुष्काळग्रस्त तालुक्यांबाहेरील परिस्थितीही पूर्णपणे समाधानकारक नसल्याने उपाययोजनांची व्याप्ती सर्व तालुक्यांपर्यंत ठेवावी.

दुष्काळाच्या काळात बालविवाहाची शक्यता वाढू शकते. त्यामुळे शासकीय यंत्रणांनी दुष्काळग्रस्त आणि स्थलांतरित भागांतील महिला व कुटुंबांशी थेट संपर्क साधावा. मुलीचे लग्न लावून देण्याऐवजी शासनाच्या योजना, बालसंरक्षण व्यवस्था आणि उपलब्ध पर्यायांची माहिती देऊन जिल्हा व तालुका पातळीवर जनजागृती करावी.

दुष्काळग्रस्त व स्थलांतरित तालुक्यांमधील बालसंगोपन केंद्रे, बालगृहे आणि सामाजिक न्याय विभागाची वसतिगृहे यांची क्षमता, अन्नधान्याचा उपलब्ध साठा, पाण्याचा स्रोत व व्यवस्था तसेच इतर मूलभूत सुविधांची माहिती संकलित करावी. काही संस्थांकडे सुमारे ४० दिवसांपर्यंतचा अन्नसाठा उपलब्ध आहे का, याचाही आढावा घेऊन स्वयंसेवी संस्था आणि सीएसआरच्या माध्यमातून आवश्यक मदतीचे नियोजन करावे.

स्थलांतरित कुटुंबांतील बालकांसाठी उपलब्ध बालगृहे व वसतिगृहांचा योग्य वापर करावा. बंद असलेल्या वसतिगृहांची कारणे तसेच संबंधित संस्थांविरुद्धच्या तक्रारींची पडताळणी केल्यानंतरच तेथे बालकांना दाखल करण्याचा निर्णय घ्यावा. संबंधित अधिकाऱ्यांनी निश्चित चेकलिस्टनुसार मूलभूत सुविधांची तपासणी करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. महिला व बालकांना संरक्षण व मुलभूत सुविधा उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक प्रयत्न व्हावेत असेही त्या म्हणाल्या.