घटनात्मक संस्थांवरील बिनबुडाच्या आरोपांचे राजकारण थांबवा-हेमंत पाटील

 घटनात्मक संस्थांवरील बिनबुडाच्या आरोपांचे राजकारण थांबवा-हेमंत पाटील 

लोकशाहीच्या विश्वासार्हतेचे रक्षण करण्याचे आवाहन  

पुणे (कटूसत्य वृत्त):-  देशातील निवडणूक आयोग, न्यायव्यवस्था आणि अन्य घटनात्मक संस्थांची प्रतिमा मलीन करण्यासाठी पुराव्यांविना आरोप करणे ही लोकशाहीसाठी चिंतेची बाब आहे. विरोधकांनी आंदोलनाच्या माध्यमातून राजकीय स्वार्थ साधण्याऐवजी घटनात्मक चौकटीत राहून आपली भूमिका मांडावी, असे मत भारत अगेन्स्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते हेमंत पाटील यांनी शुक्रवारी (ता.९) व्यक्त केले.

देशातील ४२ माजी न्यायाधीशांनी अलीकडेच देशवासीयांना उद्देशून खुले पत्र लिहून घटनात्मक संस्थांवरील सातत्यपूर्ण आरोपांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. या पत्रातून लोकशाही संस्थांवर टीका करण्याचा अधिकार आणि त्यांची विश्वासार्हता नष्ट करण्याचा प्रयत्न यांतील मूलभूत फरक अधोरेखित झाला आहे.

लोकशाहीत सरकारच्या निर्णयांवर प्रश्न विचारणे, निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता मागणे आणि प्रशासकीय त्रुटींवर आवाज उठवणे हा नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार आहे. मात्र, ठोस पुराव्यांशिवाय निवडणूक आयोग किंवा न्यायव्यवस्थेवर आरोप करून जनतेच्या मनात अविश्वास निर्माण करणे योग्य नाही. राजकीय मतभेदांचे रूपांतर संस्थांविरोधातील मोहिमेत होणे देशहिताला बाधक ठरू शकते.

मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणासारख्या प्रक्रियांबाबत शंका असल्यास त्यांचे निराकरण पारदर्शक पद्धतीने आणि कायदेशीर मार्गाने झाले पाहिजे. निवडणूक आयोगाने देखील जनतेच्या प्रश्नांना उत्तर देत संस्थात्मक पारदर्शकता अधिक बळकट करावी, असे आवाहन पाटील यांनी केले.

आंदोलन हा लोकशाहीचा अविभाज्य भाग आहे; परंतु आंदोलनाच्या नावाखाली घटनात्मक संस्थांची प्रतिमा मलीन करणे हा लोकशाहीचा विजय नव्हे. विरोधकांनी राजकीय आरोपांपेक्षा तथ्ये आणि पुराव्यांच्या आधारे चर्चा करावी. लोकशाहीचे बळ सरकारविरोधातील घोषणांत नसून निष्पक्ष संस्था, कायद्याचे राज्य आणि जनतेच्या विश्वासात आहे, असे पाटील म्हणाले.

सरकारच्या धोरणांशी असहमती असणे हा लोकशाहीचा स्वाभाविक भाग आहे. मात्र, प्रत्येक प्रशासकीय निर्णयामागे राजकीय हेतू शोधणे आणि प्रत्येक संस्थेच्या कामकाजाला संशयाच्या भोवऱ्यात उभे करणे ही प्रवृत्ती धोकादायक ठरू शकते. निवडणूक प्रक्रियेतील त्रुटींबाबत आक्षेप असतील, तर संबंधित यंत्रणांकडे तक्रार, न्यायालयीन दाद आणि माहिती अधिकारासारखे कायदेशीर मार्ग उपलब्ध असतांना रस्तावर उतरून आंदोलन करण्याचे नाटक करीत देशवासियांच्या मनात संभ्रम निर्माण करणे योग्य नसल्याचे पाटील म्हणाले.