राज्यातील आणखी १८ तालुक्यांत दुष्काळाच्या तीव्रतेची प्रत्यक्ष पडताळणी होणार

प्रमुख पाच पिकांचे २० टक्के सर्वेक्षण

मुंबई(कटूसत्य वृत्त):- राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे अधिक अचूक आणि वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करण्यासाठी शासनाने आणखी १८ तालुक्यांमध्ये दुष्काळाच्या तीव्रतेची प्रत्यक्ष पडताळणी (ग्राऊंड ट्रुथिंग) करण्यास मान्यता दिली आहे. या तालुक्यांतील प्रमुख पाच पिकांचे २० टक्के सर्वेक्षण करण्यात येणार असून, उपग्रह छायाचित्रे व संगणकीय माहितीची प्रत्यक्ष क्षेत्रीय परिस्थितीशी पडताळणी केली जाणार आहे. यामुळे दुष्काळाच्या तीव्रतेचे वास्तव चित्र स्पष्ट होण्यास मदत होणार आहे.

मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्देशांनुसार जून ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीतील पर्जन्याची तूट आणि अन्य घटकांचा विचार करून आणखी १८ तालुक्यांमध्ये प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाने याबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासनाने दुष्काळी परिस्थितीचे अचूक मूल्यमापन करून शेतकऱ्यांना आवश्यक मदत व सवलती उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. खरीप हंगाम २०२६ मधील परिस्थितीच्या आधारे २५ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील २६५ तालुक्यांत ट्रिगर-१ निकषांनुसार दुष्काळ जाहीर करून विविध १२ उपाययोजना व सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत.

या १८ तालुक्यांमध्ये होणार पाहणी

नांदेड: मुदखेड, मुखेड, चंद्रपूर: जिवती, ब्रह्मपुरी, बल्लारपूर, गोंदिया: आमगाव, देवरी, सालेकसा, गोंदिया, वर्धा: कारंजा, भंडारा: मोहाडी, तुमसर, नाशिक: त्र्यंबकेश्वर, चांदवड, निफाड, सातारा: पाटण, सांगली: शिराळा, वाळवा.

दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ मधील तरतुदींनुसार ही पडताळणी करण्यात येणार आहे. उपग्रह छायाचित्रे, नकाशे आणि संगणकीय माहितीच्या आधारे प्राप्त झालेल्या निष्कर्षांची प्रत्यक्ष क्षेत्रभेटीद्वारे खातरजमा केली जाणार आहे. प्रमुख पाच पिकांचे २० टक्के सर्वेक्षण केल्यामुळे पिकांची प्रत्यक्ष स्थिती आणि दुष्काळाच्या तीव्रतेचे मूल्यमापन अधिक प्रभावीपणे करता येणार आहे. या प्रक्रियेमुळे तांत्रिक माहिती आणि प्रत्यक्ष शेतातील परिस्थिती यांची सांगड घालून दुष्काळाचे अधिक अचूक चित्र समोर येईल. परिणामी, दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेऊन पुढील निर्णय घेण्यासाठी शासनाला वस्तुनिष्ठ माहिती उपलब्ध होणार आहे.