५० हजार शेतकऱ्यांना मरणोत्तर कर्जमाफी

 ५० हजार शेतकऱ्यांना मरणोत्तर कर्जमाफी

१४ लाख लोकप्रतिनिधी- शासकीय कर्मचाऱ्यांना वगळले

मुंबई (कटूसत्य वृत्त):- पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत तब्बल ५० हजार ८०६ शेतकऱ्यांना मरणोत्तर कर्जमाफीचा लाभ मिळाला असून यातील बहुतांश शेतकरी आत्महत्याग्रस्त अमरावती आणि मराठवाडा विभागातील आहेत.

दुसरीकडे लोकप्रतिनिधी, सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी अशा १४ लाख शेतकऱ्यांना या कर्जाफीतून वगळण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

राज्य सरकारने कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सुमारे ३६ हजार कोटींची पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली आहे. या योजनेत ज्या शेतकऱ्यांचे ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पीक कर्ज थकीत आहे, त्यांना दोन लाखाच्या मर्यादेत कर्जमाफी दिली जाणार असून नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहन निधी दिला जाणार आहे. तसेच दोन लाखापेक्षा अधिक कर्ज थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनी त्यांच्या हिश्याची दोन लाखांवरील रक्कम बँकेत भरल्यानंतर एकवेळ समझोता अंतर्गत त्यांच्याही कर्ज खात्यात सरकार दोन लाख रुपये जमा करणार आहे.

राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमुक्ती योजनेत ५० हजार ८०६ शेतकऱ्यांना मरनोत्तर कर्जमाफीचा लाभ मिळाला आहे. यामध्ये शेतकरी आत्महत्याग्रस्त अमरावती आणि मराठवाडा विभागातील शेतकऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. मराठवाड्यातील १८ हजार ७२३, अमरावतीमधील ११ हजार९४६,नाशिक विभागातील ७ हजार ६३९, पुणे विभागातील ६ हजार ३२२, कोकणातील १५६७, नागपूर विभागातील ४ हजार ६०९ अशी आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांची संख्या आहे. ५० हजार शेतकऱ्यांना मरनोत्तर कर्जमाफी मिळणे याचाच अर्थ अनेक शेतकऱ्यांनी कर्जाला कंटाळून आत्महत्या केली असून सरकारने या शेतकऱ्यांच्या मृत्यूची कारणे जाहीर करावीत. त्यातून कर्जाला कंटाळून किती शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली याचा तपशील समोर येईल अशी मागणी शेतकरी नेते अजित नवले यांनी केली.

कर्जमाफीसाठी सरकारने तयार केलेल्या पोर्टलवर १२ राष्ट्रीयकृत बँकानी १६ लाख कर्जखात्यांची, ३० जिल्हा बँकानी १० लाख, १० खाजगी बँकानी ४७ हजार, महा. ग्रामीण बँकेने ४ लाख ७० हजार अशी एकूण ३१ लाख २४ हजार कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती अपलोड केली आहे. राज्य सरकारने कर्जमाफीच्या निकषानुसार मंत्री, खासदार, आमदार असे २ हजार ८८ लोकप्रतिनिधी, ११ लाख ७५ हजार ७४२ शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, विविध महामंडळातील एक लाख ७६ हजार ११२कर्मचारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ७ लाख ३१ हजार कर्मचारी आणि सहकारी संस्थामधील १ लाख १२ हजार अशा १४ लाख ६६ हजार कर्जदार शेतकऱ्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. तर प्राप्तीकर भरणारे ९४ हजार शेतकरी अपात्र ठरल्याची माहिती सहकार विभागातील सूत्रांनी दिली.