अर्थसंकल्पाबाह्य कर्जामुळे राज्याच्या आर्थिक पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह; 'कॅग'चे गंभीर ताशेरे

 अर्थसंकल्पाबाह्य कर्जामुळे राज्याच्या आर्थिक पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह; 'कॅग'चे गंभीर ताशेरे

मुंबई (कटूसत्य वृत्त) : देशाचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) यांनी महाराष्ट्राच्या आर्थिक व्यवस्थापनावर गंभीर निरीक्षणे नोंदवत राज्याच्या अर्थसंकल्पाबाह्य कर्जात मोठी वाढ झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षअखेर राज्याचे अर्थसंकल्पाबाह्य कर्ज तब्बल २८ हजार ३२५ कोटी रुपये इतके झाल्याचे कॅगच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

अहवालानुसार, ही कोट्यवधी रुपयांची देणी राज्याच्या अधिकृत अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेली नसल्याने राज्यावरील एकूण कर्जाचा बोजा प्रत्यक्षापेक्षा कमी असल्याचे चित्र समोर येते. तसेच, ही आर्थिक देणी विधिमंडळाच्या अप्रत्यक्षपणे नजरेआड ठेवण्यात आल्याचा गंभीर आक्षेपही कॅगने नोंदविला आहे.

वित्त विभागाच्या नियमांनुसार अशा कर्जावरील मूळ रक्कम आणि व्याजाची परतफेड करण्यासाठी राज्य सरकारने दरवर्षी अर्थसंकल्पात आवश्यक तरतूद करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पाबाहेरील ही कर्जे राज्याच्या तिजोरीवर थेट आर्थिक भार टाकत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र वित्तीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ नुसार राज्याच्या एकूण देयकांमध्ये एकत्रित निधी आणि सार्वजनिक खात्यातील सर्व कर्जांचा समावेश असणे आवश्यक आहे. मात्र, अर्थसंकल्पाबाहेरील कर्जाची नोंद न झाल्यामुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीचे वास्तव चित्र समोर येत नसल्याचे कॅगने स्पष्ट केले आहे.

अहवालानुसार, २०२४-२५ अखेर राज्यावरील सार्वजनिक कर्ज आणि इतर देयके ८ लाख ५९ हजार ९७ कोटी रुपये इतकी होती. मात्र, त्यात अर्थसंकल्पाबाह्य २८ हजार ३२५ कोटी रुपयांच्या कर्जाचा समावेश केल्यास राज्याची प्रत्यक्ष एकूण देणी ८ लाख ८७ हजार ४२२ कोटी रुपये इतकी होऊ शकतात.

या निरीक्षणांमुळे राज्याच्या आर्थिक पारदर्शकतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, अर्थसंकल्पीय शिस्त आणि वित्तीय उत्तरदायित्वाबाबत सरकारवर अधिक जबाबदारी येणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.