उमेदवारी अर्जाची मुदत संपून २० तास;

 उमेदवारी अर्जाची मुदत  संपून २० तास;

सोलापूर महानगरपालिकेची अद्याप आकडेवारी जाहीर नाही

निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्न

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- सोलापूर महानगरपालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज स्वीकारण्याची अंतिम मुदत संपून तब्बल २० तास उलटून गेले असतानाही, अद्याप कोणत्या प्रभागात किती उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहेत याची अधिकृत आकडेवारी महानगरपालिकेकडून जाहीर करण्यात आलेली नाही.

भाजपच्या जवळपास ३२ उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज दाखल करताना म्हणजे ३ वाजेपर्यंत AB फाॅर्म दिले नव्हते. याबाबत खूप मोठा गोंधळ झाला होता.

 या विलंबामुळे निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता व वेळेत माहिती देणे ही प्रशासनाची मूलभूत जबाबदारी असताना, सोलापूर महानगरपालिकेचा हा निष्काळजीपणा संशयास्पद मानला जात आहे. उमेदवार, राजकीय पक्ष तसेच मतदार यांच्यासाठी ही माहिती अत्यंत महत्त्वाची असते. मात्र प्रशासनाकडून कोणतीही अधिकृत माहिती समोर न आल्याने संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

या संदर्भात पालिका आयुक्तांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांनी संबंधित माहिती जनसंपर्क अधिकारी (PRO) देतील, असे सांगितले. मात्र त्यानंतर वारंवार प्रयत्न करूनही PRO यांचा फोन उचलला जात नसल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी व उमेदवारांकडून प्रशासनाच्या या भूमिकेवर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून, “निवडणूक ही लोकशाहीची प्रक्रिया असून, त्यामध्ये अशी दिरंगाई आणि माहिती लपवण्याचा प्रकार स्वीकारार्ह नाही,” अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे. वेळेत आकडेवारी जाहीर न केल्यास संशयाला वाव मिळतो, असा सूर अनेकांकडून व्यक्त होत आहे.

विशेष म्हणजे, अनेक महानगरपालिकांमध्ये उमेदवारी अर्जांची मुदत संपल्यानंतर काही तासांतच प्रभागनिहाय उमेदवारांची संख्या जाहीर केली जाते. मात्र सोलापूरमध्ये तब्बल २० तास उलटूनही अधिकृत माहिती न दिल्याने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

निवडणूक आयोग व महानगरपालिका प्रशासनाने तातडीने प्रभागनिहाय उमेदवारांची अधिकृत आकडेवारी जाहीर करावी व नागरिकांचा विश्वास कायम ठेवावा, अशी जोरदार मागणी आता राजकीय व सामाजिक स्तरातून होत आहे. अन्यथा हा प्रकार “निवडणुकीचा पारदर्शक कारभार नाही” असा ठपका प्रशासनावर बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.