हप्तेखोर अन्न व औषध प्रशासनाच्या व पोलीस खात्याच्या आशिर्वादाने जिल्ह्यात गुटख्याची खुलेआम विक्री; माफियाचे साम्राज्य निर्विघ्न

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- महाराष्ट्रात गुटखा विक्रीला २०१३ पासून कायद्याने संपूर्ण बंदी असताना सोलापूर जिल्ह्यात मात्र गुटख्यासारख्या घातक पदार्थाची खुलेआम धडाधड विक्री सुरू असून प्रशासन मात्र झोपेत की मौनात, का हाप्तेखोरीत अडकला आहे का? असा सवाल नागरिकांमध्ये जोरदार उठत आहे. उत्पादनापासून ग्राहकापर्यंत पोहोचणारी एक मजबूत बेकायदेशीर साखळी जिल्ह्यात उभी असून तिच्यासमोर अन्न व औषध प्रशासनसह पोलिस खातेही पूर्णतः नामोहरम झाल्याचे चित्र आहे.

अन्न व औषध प्रशासनाकडून तीन ते चार महिन्यांतून एकदाच एखाद्यावर कारवाईचा दिखावा केला जातो. तर पोलीस खाते जाणिवपूर्वक डोळेझाक करताना दिसत आहे. लाखोंचा गुटखा विकला जातो, पण पकडले जातात ते फक्त काही पाकिटे! ज्यातून वरिष्ठांचे कौतुक मिळवण्यापलीकडे काही साध्य होत नाही, अशी जनतेमध्ये नाराजी आहे. प्रत्यक्षात कोट्यवधी रुपयांचा गुटखा जिल्ह्यात दिवसाढवळ्या विक्रीसाठी उपलब्ध आहे.

जिल्ह्यातील जवळपास १० हजार पान टपऱ्यांवर माफियांचा दबदबा. सोलापूर, मोहोळ, बार्शी, वैराग, माढा, माळशिरस, कुर्डुवाडी, पंढरपूर, करमाळा, करकंब, नातेपुते, सांगोला, महुद, बेगमपूर, मंद्रुप, वळसंग आणि अक्कलकोटपर्यंत सर्व भागात ‘बादशहा’, ‘गोवा’, ‘रजनीगंधा’ हे गुटखा ब्रँड सहजपणे चोरून उपलब्ध होत आहेत. जिल्ह्यात सुमारे दहा हजार पान टपऱ्यांवर हा व्यवहार बेधडक सुरू आहे.

बार्शी भुसार मालासाठी जितकी प्रसिद्ध, तितकीच मोठ्या प्रमाणावर गुटखा तयार होणाऱ्या ठिकाणांपैकी एक म्हणूनही तिची बेकायदेशीर ओळख निर्माण झाल्याची चर्चा बाजारात आहे.

सीमावर्ती भागातून मोठ्या वाहनांची धडाकेबाज इन्ट्री. अक्कलकोट हा कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावर्ती विभाग. बसवकल्याण, मंगळवेढा, जत, उस्मानाबाद, कोल्हापूर मार्गाने कंटेनर, आयशर ट्रकद्वारे गुटखा शहरात ‘बिनबोभाट’ प्रवेश करतो. सीमावर पोलिसांची नाकाबंदी असताना ही वाहने आत कशी घुसतात? हा प्रश्न अकरा वर्षांपासून अनुत्तरीत आहे.

कारवाई झाली तर ती फक्त शहरापुरती. ग्रामीण भागात अधिकारी क्वचितही जात नाहीत. त्यामुळेच गुटखा विक्री सर्वाधिक प्रमाणात ग्रामीण भागात सुरू असून प्रशासनाने ग्रामीण जनतेला पूर्णपणे काळ्या बाजाराच्या दावणीला सोडून दिले आहे. त्यामुळे ग्रामीण भाग पूर्णतः ‘दुर्लक्षित’ आहे की काय असा प्रश्न उपस्थित होतो.

अधिकारी पदांवर वर्षानुवर्षे टिकून असल्याने माफियाचे साम्राज्य वाढतच असल्याचा संशय अधिक गडद होत आहे. अन्न व औषध प्रशासनातील काही अधिकारी वर्षानुवर्षे त्याच ठिकाणी स्थिरावले आहेत. याचा परिणाम कारवाईवर होतो, अशा चर्चा जनतेत आणि प्रशासनातही दबक्या आवाजात सुरू आहेत.

दहा वर्षे उलटली तरी गुटखा बंदी फोल कोण घेणार जबाबदारी? राज्यातील बंदीला दहा वर्षे पूर्ण झाली, पण गुटखा व्यापार अधिकच फोफावला आहे. अन्न व औषध प्रशासन आणि पोलीस विभागात हद्द व अधिकारांचा वाद असल्याचे दाखवून प्रशासन आपली जबाबदारी टाळत आहे. खरे तर दोन्ही विभागांच्या निष्क्रियतेचा फटका जनता आणि युवकांना बसत आहे.

गुटखा माफियावर अंकुश लावला नाही तर ही परिस्थिती आणखी भयावह होईल, असा इशारा वैद्यकीय तज्ज्ञ देत आहेत. सोलापूर जिल्ह्यातील या भूमिगत गुटखा साम्राज्याच्या उघडपणे वाढत चाललेल्या साखळीवर तात्काळ आणि व्यापक स्तरावर कारवाईची मागणी होत आहे.

चौकट

नाकाबंदीला ढील की ‘डील’?

रात्रो-अपरात्री होणारी मोठ्या वाहनांची ये-जा बघता नाकाबंदी आहे की फक्त नावापुरती आहे, असा संशय नागरिक व्यक्त करत आहेत. तपासणी न करणारे पोलीस ‘ढील’ देतायत की ‘डील’, हा प्रश्नच अधिक गंभीर आहे. ’झिरो’ पोलिसांची लाखोंची कमाई? गुगल मॅपवरून गोडावून शोधण्यापर्यंत कामे! झिरो मोबाईल स्क्वॉडवर (गस्तीवर असणारे पोलीस) बोट ठेवले जात आहे. मंथली न देणाऱ्या व्यापाऱ्यांची लोकेशन्स शोधून देणे, गोडावूनपर्यंत माहिती पोहोचवणे अशी कामे ‘गुगल मॅप’च्या मदतीने केली जात असल्याच्या चर्चा चांगल्याच रंगल्या आहेत. शून्य किंमतीचा ‘झिरो’ प्रत्यक्षात लाखोंची कमाई करणारा ठरत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.