युद्ध, पर्यावरण आणि मानवता : शाश्वत शांततेची सामाजिक गरज

 युद्ध, पर्यावरण आणि मानवता : शाश्वत शांततेची सामाजिक गरज

*- डॉ. राजेंद्र बगाटे*

जगाच्या इतिहासावर नजर टाकली तर मानव सभ्यतेच्या प्रगतीसोबतच युद्धाचा इतिहासही तितकाच प्राचीन आहे. परंतु या संघर्षांनी केवळ राष्ट्रांच्या सीमा बदलल्या नाहीत, तर पृथ्वीच्या पर्यावरणीय संतुलनावरही खोल आणि दीर्घकालीन परिणाम केले आहेत. युद्ध म्हणजे फक्त शस्त्रांचा, सत्तेचा आणि भूभागाचा संघर्ष नव्हे, तर तो मानव आणि निसर्ग यांच्या नात्याचा विध्वंस करणारा एक सामाजिक आणि पर्यावरणीय आपत्तीचा प्रकार आहे. म्हणूनच ६ नोव्हेंबर हा दिवस जगभर ‘युद्ध आणि सशस्त्र संघर्षांमध्ये पर्यावरणाच्या शोषणास प्रतिबंध करण्याचा आंतरराष्ट्रीय दिन (International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict)’ म्हणून साजरा केला जातो. संयुक्त राष्ट्रसंघाने २००१ साली हा दिवस घोषित केला, ज्याचा उद्देश युद्धकाळातील आणि त्यानंतरच्या काळातील पर्यावरणीय नुकसानावर जागतिक समाजाचे लक्ष वेधणे हा आहे.

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, युद्ध हे केवळ राजकीय घटना नसून मानवी मूल्यांच्या पतनाचे आणि सामाजिक समतोल बिघडण्याचे प्रतीक आहे. समाजाचे आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय आणि मानवी पैलू हे परस्परांवर अवलंबून असतात. जेव्हा समाज सत्ता, भूभाग आणि संसाधनांवरील ताब्यासाठी युद्धाच्या मार्गावर जातो, तेव्हा या सर्व घटकांमध्ये असलेले नाजूक संतुलन तुटते. युद्धकाळात होणारे पर्यावरणीय नुकसान हे या असंतुलनाचे सर्वात गंभीर आणि दीर्घकालीन रूप आहे. उदाहरणार्थ, दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर जर्मनी, जपान आणि इतर देशांमधील औद्योगिक केंद्रे पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली; रासायनिक व किरणोत्सर्गी प्रदूषणामुळे माती व पाण्याचे शेकडो वर्षांसाठी नुकसान झाले. हिरोशिमा आणि नागासाकीवरील अणुबॉम्बच्या स्फोटाने लाखो लोकांचे प्राण घेतले, पण त्याचबरोबर पर्यावरणावर निर्माण झालेला किरणोत्सर्ग आजही त्या प्रदेशातील आरोग्य, शेती आणि जैवविविधतेवर परिणाम करतो आहे.

पर्यावरण म्हणजे केवळ जंगल, पाणी, जमीन किंवा प्राणी नाही, तर ते समाजाच्या अस्तित्वाशी आणि विकासाशी निगडित असलेले जीवनाचे अधिष्ठान आहे. जेव्हा युद्धकाळात नैसर्गिक संसाधनांचा वापर शस्त्र म्हणून केला जातो किंवा पर्यावरणाचा नाश केला जातो, तेव्हा समाजाच्या भविष्यातील जीवनाधारालाच धोका निर्माण होतो. १९९१ मधील आखाती युद्धात इराकी सैन्याने कुवैतमधील तेलविहिरींना आग लावली, ज्यामुळे लाखो टन धूर आणि विषारी वायू वातावरणात पसरले. पाण्याचे स्रोत दूषित झाले, जमिनीची सुपीकता कमी झाली, आणि अनेक प्राण्यांचे अधिवास नष्ट झाले. या घटनेने जगाला पुन्हा एकदा दाखवून दिले की युद्ध केवळ मानवी मृत्यूच नव्हे तर पर्यावरणीय विनाशाचाही मार्ग आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अहवालानुसार, गेल्या ६० वर्षांतील सुमारे ४० टक्के अंतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय युद्धे नैसर्गिक संसाधनांच्या ताब्यासाठी झाली आहेत. पाणी, तेल, सोने, हिरा, लाकूड आणि जमीन यांसारख्या संपत्तीवर हक्क मिळवण्यासाठी अनेक राष्ट्रांनी हिंसात्मक मार्ग अवलंबला. या संघर्षांमुळे केवळ मानवाची हानी झाली नाही, तर संपूर्ण परिसंस्थांचे अस्तित्व धोक्यात आले. युद्धकाळात जंगलतोड मोठ्या प्रमाणात केली जाते, खाणींचे अंधाधुंद उत्खनन होते, नद्यांमध्ये रासायनिक द्रव्ये मिसळली जातात, आणि प्रदूषणाचा स्तर अनेक पटींनी वाढतो. अशा प्रकारे, युद्ध पर्यावरणीय असमानतेचे आणि हवामानबदलाचे एक महत्त्वाचे कारण ठरते.

समाजशास्त्रीय नजरेतून पाहिल्यास, युद्धाचा पर्यावरणावर परिणाम हा फक्त भौतिक नाशापुरता मर्यादित नसतो. तो समाजाच्या मानसिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक रचनेवरही खोल परिणाम करतो. जेव्हा एखाद्या प्रदेशाचे पर्यावरण उद्ध्वस्त होते, तेव्हा तेथील लोकांना आपली उपजीविका सोडून स्थलांतर करावे लागते. यामुळे ‘पर्यावरणीय निर्वासित’ किंवा ‘इको-रिफ्युजी’ नावाचा नवीन सामाजिक वर्ग निर्माण होतो. या स्थलांतरामुळे इतर भागांमध्ये लोकसंख्येचा ताण वाढतो, अन्नसंकट निर्माण होते, आणि सामाजिक संघर्ष निर्माण होतात. त्यामुळे पर्यावरणाचा नाश हा अखेरीस मानवी समाजाच्या एकात्मतेलाच धक्का देतो.

युद्धकाळातील पर्यावरणीय हानीचा आणखी एक गंभीर पैलू म्हणजे लिंगाधारित विषमता होय. संघर्षाच्या काळात महिलांना सर्वाधिक त्रास सहन करावा लागतो. पुरुष युद्धात सहभागी असल्याने घराची जबाबदारी, अन्न-पाण्याची तजवीज आणि मुलांचे संरक्षण यांचा भार महिलांवर येतो. युद्धामुळे पाणी व इंधनाच्या स्रोतांचे नुकसान झाल्याने महिलांना लांब अंतर चालत जावे लागते. यामुळे त्यांच्या आरोग्यावर आणि सुरक्षेवर परिणाम होतो. शिवाय, युद्धकाळातील दारिद्र्य आणि संसाधनांची टंचाई यामुळे महिलांवर अत्याचार, लैंगिक हिंसा आणि जबरदस्तीच्या कामाचे प्रमाण वाढते. त्यामुळे पर्यावरणाचे शोषण आणि महिलांचे शोषण हे युद्धकाळात एकमेकांशी जोडलेले असते.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पर्यावरण कार्यक्रमानुसार (UNEP), युद्ध संपल्यानंतरच्या काळात पर्यावरणाचे पुनर्वसन करणे हे शांततेच्या प्रक्रियेचा अविभाज्य भाग आहे. युद्धोत्तर काळात पर्यावरणीय पुनर्बांधणी न केल्यास समाजात पुन्हा संघर्षाचे बीज पेरले जाते. त्यामुळे ‘ग्रीन पीस’ आणि ‘यूएनईपी’ सारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी युद्धग्रस्त भागांमध्ये पर्यावरणीय स्थिरता निर्माण करण्यासाठी विशेष उपक्रम सुरू केले आहेत. हे उपक्रम केवळ पुनर्वसनापुरते नसून शाश्वत विकासाला गती देणारे आहेत.

भारतीय परंपरेत निसर्ग हा देवतासमान मानला गेला आहे. “पृथ्वी ही माता आहे आणि आपण तिचे पुत्र आहोत” अशी भावना भारतीय संस्कृतीत रूजलेली आहे. महात्मा गांधींनी सांगितले होते की, “पृथ्वी प्रत्येकाच्या गरजा भागवू शकते, पण कोणाच्याही लोभासाठी नाही.” हीच विचारसरणी युद्धोत्तर जगासाठी मार्गदर्शक ठरते. भारताने नेहमीच शांततेचा आणि अहिंसेचा संदेश दिला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांमध्ये (Sustainable Development Goals) भारताने पर्यावरणीय समतोल, हवामान कृती, आणि सामाजिक न्याय या तीन मूलभूत तत्त्वांना केंद्रस्थानी ठेवले आहे.

समाजशास्त्र आपल्याला शिकवते की कोणतीही सामाजिक समस्या ही एकटी नसते; ती विविध घटकांशी गुंफलेली असते. युद्ध आणि पर्यावरणीय संकट हेदेखील तसेच परस्परसंबंधित विषय आहेत. युद्ध हा केवळ राजकीय प्रश्न नाही, तर तो सामाजिक असमानता, आर्थिक विषमता, आणि सांस्कृतिक अविश्वास यांचे मूळ आहे. जेव्हा समाजात शाश्वत विकास, सामाजिक न्याय, आणि पर्यावरणीय समता या मूल्यांचा अभाव असतो, तेव्हा युद्ध अपरिहार्य बनते. म्हणूनच युद्ध रोखण्यासाठी पर्यावरणसंवर्धन आणि सामाजिक समता या दोन्ही गोष्टींना समान प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.

आजच्या घडीला हवामानबदल, पाण्याची टंचाई, प्रदूषण आणि संसाधनांची टंचाई या जागतिक समस्या आहेत. जर या समस्यांकडे दुर्लक्ष झाले, तर भविष्यकाळात युद्धाचे नवे कारण ही पर्यावरणीय असमानता असेल. म्हणूनच ६ नोव्हेंबरचा हा दिवस आपल्याला फक्त भूतकाळातील चुकांची जाणीव करून देत नाही, तर भविष्यातील धोकेही दाखवतो. युद्धकाळातील पर्यावरणाचे रक्षण करणे म्हणजे मानवतेचे रक्षण करणे होय.

शांतता आणि पर्यावरण हे एकमेकांचे पर्याय नाहीत, तर परस्पर पूरक आहेत. जेव्हा समाज पर्यावरणाशी सुसंवाद साधतो, तेव्हाच तो खऱ्या अर्थाने शांततेच्या दिशेने वाटचाल करतो. म्हणूनच आजच्या पिढीसमोर सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे “हिरवी शांतता संस्कृती” निर्माण करणे — अशी संस्कृती जी पर्यावरण, मानवता आणि समाज यांना समान महत्त्व देईल. शिक्षण, माध्यमे, समाजसंस्था आणि शासन यांच्या समन्वयातून पर्यावरणपूरक जीवनशैली, पुनर्निर्मित उर्जा, आणि संसाधनांचे शाश्वत वापर यांची सवय लावणे ही काळाची गरज आहे.

शेवटी, युद्ध आणि पर्यावरण यांच्यातील नाते समजून घेणे म्हणजेच मानवतेच्या भविष्यासाठी जबाबदारी स्वीकारणे होय. युद्ध जिंकणारे राष्ट्र कधीही खरे विजेते नसते; खरे विजेते तेच जे आपल्या भूमीचे, आपल्या समाजाचे आणि आपल्या पर्यावरणाचे रक्षण करतात. म्हणूनच हा ६ नोव्हेंबरचा दिवस आपल्याला स्मरण करून देतो की ‘शांती म्हणजे फक्त युद्धाचा अभाव नाही, तर पर्यावरणीय संतुलनाचा सन्मान आहे.’

‘पृथ्वी आपली मालकी नाही, आपण तिचे पालक आहोत, तिचे रक्षण करणे हीच खरी देशभक्ती आहे.’