विहीर योजनेत सरकारचा दुटप्पीपणा

 विहीर योजनेत सरकारचा दुटप्पीपणा

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- ग्रामीण भागातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना जलसिंचन सुविधा उपलब्ध व्हावी या दृष्टिकोनातून शासनाने अनुसूचित जाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वावलंबन योजना सुरू केली.

या योजनेतून विहीर खोऱ्यासाठी चार लाख रुपयाचे अनुदान निश्चित केले. याचा लाभ या प्रवर्गातील अनेक शेतकऱ्यांनी घेतला मात्र इतर मागासवर्गीय व सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकरी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून विहीर खोदाईसाठी पर्याय देण्यात आला.

त्यासाठी पाच लाखाचा अनुदानाचा मोठा गाजावाजा केला मात्र प्रत्यक्षात या योजनेतील विहीर खोऱ्यासाठी 60:40 पर्याय निवडण्यात आला ६० टक्के रक्कम हे मजुरांसाठी तर 40 टक्के रक्कम यांत्रिकीकरणासाठी तरतूद करण्यात आली. यामध्ये मजुरीचा दर हा 310 प्रतिदिन आहे मात्र सध्या इतर कामावरील मजुरी 500 ते 700 रुपये इतकी आहे. या योजनेतून मोठ्या प्रमाणात विहिरी मंजूर करण्यात आल्या मात्र प्रत्यक्षासाठी विहिरीतील ब्लास्टिंगने निर्माण झालेला कचरा उचलण्यासाठी तेवढ्या प्रमाणात क्रेन देखील उपलब्ध नाही. या योजनेतील विहीर खोदाई ही फक्त नावालाच आहे प्रत्यक्षात सर्वसाधारण कुटुंबातील शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळत नाही त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वावलंबन योजनेच्या धर्तीवर शासनाने सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी थेट अनुदान पर्याय दिल्यास तालुक्यात अनेक मोठ्या प्रमाणात जलसिंचन सुविधा होऊन दुष्काळी झळातून बाहेर पडण्याची संधी मिळणार आहे. त्या दृष्टीने शासनाने नवीन विहीर योजना कार्यान्वित करण्याची आवश्यकता आहे.

अनु.जाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी ज्या प्रमाणे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वावलंबन योजना सुरू केली त्याच धर्तीवर त्याच पद्धतीने इतर मागासवर्गीय व सर्व साधारण प्रवर्गातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना सुरू करून विहीर खोदाईचा नवा पर्याय शासनाने उपलब्ध करून द्यावा. अशी मागणी होत आहे.