शिंदेंचे निर्णय फडणवीसांच्या रडारवर! महायुती सरकारमधील कुरघोडी चव्हाट्यावर?

 शिंदेंचे निर्णय फडणवीसांच्या रडारवर! महायुती सरकारमधील कुरघोडी चव्हाट्यावर?

मुंबई (कटूसत्य वृत्त):- राज्यात महायुती सरकारने प्रचंड बहुमतासह सत्तेत पुनरागमन केले आहे. महायुती सरकारमध्ये भाजपकडून शिवसेना आणि राष्ट्रवादीची कोंडी करण्याचे प्रयत्न होतील अशी चर्चा होती. निवडणूक निकालानंतर राज्यात सत्ता वाटपाचा तिढा कायम होता.
त्यामुळे महायुतीत धुसफूस सुरू असल्याची चर्चा सुरू होती. आता मागील सरकारचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात घेतलेले निर्णय विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या रडारवर आले आहेत का, याची चर्चा रंगली आहे. शिंदे यांच्या कार्यकाळातील निर्णयाला स्थगिती देण्यात आल्याने चर्चांना उधाण आले आहे.
शिंदे सरकारच्या कार्यकाळातील निर्णयाची चौकशी...

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एसटी महामंडळाचा कंत्राटी बस संदर्भातील निविदा प्रक्रिया स्थगित केली असून चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या निविदेनुसार कार्यवाही झाली असती तर एसटी महामंडळाला 2000 कोटींचा भुर्दंड बसला असता. मात्र, मुख्यमंत्री कार्यालयाने या निविदा प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला. त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ही सगळी प्रक्रिया रद्द करत चौकशीचे आदेश दिले आहेत. मागील सरकारच्या काळात निविदेबाबत निर्णय झाला होता. मात्र, हा निर्णय अधिकाऱ्यांनी आपल्या पातळीवर घेतला असल्याचे म्हटले गेले. आता या निर्णयाची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
महायुतीमध्ये कुरघोडी?

मागील सरकारच्या काळातील काही निर्णयांची पडताळणी केली जाण्याची शक्यता आहे. यामध्ये काही निर्णय बदलले जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयातून सगळ्या खात्यांच्या निर्णयांबाबतचा आढावा घेतला जाणार असल्याचे म्हटले जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एसटी महामंडळाच्या कंत्राटी बस निविदा स्थगित केल्याचा निर्णय परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांना माहित नसल्याचे समोर आले. मुख्यमंत्री कार्यालयाने असे काही निर्णय घेण्याआधी संबंधित खात्याला कल्पना द्यायला हवी होती, अशीही दबक्या आवाजात चर्चा सुरू आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे इतर खात्यातील निर्णयांबाबत असाच निर्णय घेतील का, अशीही चर्चा रंगली आहे.
दरम्यान, मंत्र्यांना आपल्या खासगी सचिवांची नेमणूकही मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या मंजुरीनंतर करावी लागणार आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून या खासगी सचिवांची सगळी माहिती घेतल्यानंतर नेमणुकीस मंजुरी देण्यात येणार असल्याचे म्हटले जात आहे.