सरकारचा "वन नेशन वन इलेक्शन" चा झटका.....! विकास कामांना बसणार फटका...!!

 सरकारचा "वन नेशन वन इलेक्शन" चा झटका.....!

विकास कामांना बसणार फटका...!!

सोलापूर (दादासाहेब नीळ):- मोदी सरकारने नुकतीच वन नेशन वन इलेक्शन ची घोषणा करणार असून त्यासाठीच विशेष अधिवेशन सुद्धा ऐन गणपती उत्सवाच्या काळामध्ये बोलावल्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. सध्या महानगरपालिका,  नगरपालिका, आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांची मुदत संपल्या तरी त्या निवडणुका लांबणीवर पडू लागल्यामुळे सध्या प्रशासन  नाईलाजाने  हा गाडा ओढत आहे. सध्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सरकारने लांबणीवर टाकल्यामुळेच जिल्हा नियोजन समिती ची बैठक लोकप्रतिनिधींना वाऱ्यावर सोडून होणार असल्यामुळे विकासाचा सूर्य मावळू लागल्याचे दिसत आहे. सोलापूर शहर आणि ग्रामीण भागातील अनेक सदस्य सध्या निवडणुकीच्या कामांमध्ये व्यस्त असून ते विद्यमान नसल्यामुळे शहर आणि जिल्ह्यातील समस्यांना वाचा कोण फोडणार..?

नागरिकांच्या तक्रारी घेऊन कोण पुढे येणार..?

अनेक विकासाच्या योजना सदस्य नसल्यामुळे कोण मांडणार..?

तळागाळातील नागरिकांचे प्रश्न सुटावेत म्हणूनच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निर्मिती झाली. ज्वलंत प्रश्न उभा करून ते आमदारांपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी ही स्थानिक स्वराज्य संस्थेत काम करणाऱ्या सदस्यांचे असते. परंतु सध्या निवडणुकीचा कार्यकाळ संपल्यामुळे प्रत्येक संस्था प्रशासकाच्या ताब्यात गेल्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीची होणारी बैठक म्हणजे' येडं पेरलं आणि खुळ उगवलं' अशीच होणार असल्याचे बोलले जात आहे.   सोलापूर जिल्ह्यामध्ये तब्बल दोन महिन्यापासून पावसाने पाठ फिरवली.  त्याप्रमाणेच जिल्ह्याचे पालकत्व घेतलेले पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सुद्धा  दुष्काळामध्ये जिल्ह्याकडे पाठ फिरवल्यामुळे अनेक प्रश्न प्रलंबित राहिल्यामुळे पावसाप्रमाणे पालकमंत्र्याच्या भेटीकडे अनेकांच्या नजरा लागल्या होत्या. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीमध्ये जिल्हा परिषद सदस्य आणि महानगरपालिकेचे नगरसेवक ज्या तळमळीने आपल्या भागातील समस्या मांडतात तेवढ्या तळमळीने प्रशासकीय अधिकारी प्रश्न उचलून धरत नसल्यामुळे विकास थंडावणार आहे. त्यातच मोदी सरकारने वन नेशन वन इलेक्शन ही नवी घोषणा करणार असल्याची माहिती पुढे येत आहे  स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार की नाही असाही प्रश्न सध्या मोठ्या प्रमाणामध्ये नागरिकांमधून विचारला जात आहे. या डीपीडीसी च्या बैठकीमध्ये आमदारांना बोलण्याची संधी असली तरी सुद्धा आमदाराला प्रत्येक जिल्हा परिषद गटाची आणि गणाची संपूर्ण समस्या माहीत नसल्यामुळे अनेक प्रश्न हे कागदावरच राहतात त्यामुळे सरकारने लांबलेल्या निवडणुका त्वरित घेण्यासाठी आदेश काढणं गरजेचं आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी सुद्धा सध्या सोलापूर जिल्ह्यातील दुष्काळ संदर्भात शेतकऱ्यांना ताबडतोब मदतीचा हात देण्यासाठी एखादी योजना तात्काळ अमलात आणली पाहिजे अशी मागणी सध्या शेतकरी वर्गातून होत आहे. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील सध्या सोलापूर दौऱ्यावर असल्यामुळे ते कोणकोणत्या विकास कामांना निधी मंजूर करण्यासाठी आराखडा तयार करून शासनाकडे पाठवतील..?  

असाही प्रश्न नागरिकांमधून विचारला जातो आहे. गेल्या दोन महिन्यापासून पालकमंत्र्याची वाट या जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींना पहावी लागली. पालकमंत्र्यांनी सोलापूर जिल्ह्याच्या विकासासाठी सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून विकास कामांचा डोंगर उभा करण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर ज्या सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याची चिमणी विमान सेवा पुढे करून पाडण्यात आली. परंतु अद्याप विमानसेवा सोलापुरात सुरू होत नसल्यामुळे पालकमंत्री विमानसेवा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करणार का..?

असाही प्रश्न सध्या नागरिकांमधून मोठ्या प्रमाणात विचारला जात आहे. नुसत्या वायफळ बैठका घेऊन जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीच पडणार नाही त्यामुळे पालकमंत्र्यांनी ठोस निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांच्या पदरात मदत देण्यासाठी प्रयत्न करावेत. ज्या भागामध्ये विकास कामांना निधी मिळत नाही अशा भागामध्ये निधी देण्याची तरतूद पालकमंत्र्यांनी करावी. सोलापूर शहर आणि जिल्ह्यातील नागरिकांच्या विविध प्रश्नांची सोडवणूक पालकमंत्री या नात्याने राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी करावी अशी मागणी सध्या मोठ्या प्रमाणात जोर धरू लागली आहे.