कचरा डेपोबाबत 6 आठवडय़ांत म्हणणे सादर करा

 कचरा डेपोबाबत 6 आठवडय़ांत म्हणणे सादर करा

हरित न्यायाधिकरणाची सोलापूर मनपासह प्रदूषण नियंत्रण, बायो एनर्जीला नोटीस

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- सोलापूरच्या कचरा डेपोतील गैरकारभार, अस्वच्छता व बेकायदेशीरता या संदर्भातील पर्यावरणहित याचिकेची गंभीर दखल घेऊन हरित न्यायाधिकरणाच्या न्या. दिनेशकुमार सिंग, डॉ. किजय कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने प्रतिवादींविरुद्ध नोटीस जारी करून त्यांनी सहा आठवडय़ांत त्यांचे म्हणणे सादर करावे, असे आदेश दिले आहेत.संजय लातुरे, बसवराज शेटे व इतर सोलापूरकरांनी ऍड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण न्यायालयात पर्यावरणहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत सोलापूर महानगरपालिका, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तसेच सालापूर बायो एनर्जी प्लाण्ट यांना प्रतिवादी करण्यात आलेले आहे.महापालिका घनकचरा नियम, 2000चे पालन न केल्यामुळे पर्यावरणाचे होणारे नुकसान, कचरा डंपिंग साइट पुनर्संचयित आणि पुनर्स्थापित करण्याचे निर्देश देण्यात यावे. सोलापूर महानगरपालिकेच्या व इतर प्रवादींच्या निष्काळजीपणामुळे झालेल्या नुकसानामुळे पुनर्संचयित शुल्क त्यांच्याकडून दिले जावे. या क्षेत्रातील पर्यावरण पुनर्संचयित करण्यासाठी आणि अशा जीर्णेद्धार प्रकल्पाकडे लक्ष देण्यासाठी समिती स्थापन करावी, अशा मागण्या या याचिकेत करण्यात आल्या आहेत.सोलापूर महानगर पालिकेच्या हद्दीत असणाऱया तुळजापूर रोड कचरा डेपोतील गैरकारभार, अस्वच्छता व बेकायदेशीरता यासाठी कायदेशीर नोटीस पाठविली; पण कुणीही जबाबदारीने उत्तर दिले नाही. सोलापूर महानगर पालिका व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्या बेजबाबदार कारभारामुळे पर्यावरणाची मोठी हानी होत असून, नागरिकांच्या आरोग्यास धोका निर्माण झाला आहे, असा आरोप या याचिकेमधून करण्यात आला आहे.सोलापूर कचरा डेपो प्रश्नावर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तसेच जिल्हाधिकारी सोलापूर यांची एक त्रिसदस्यीय कमिटी गठीत करावी आणि प्रत्यक्ष तुळजापूर रोडवरील कचरा डेपोला व्हिजिट करून पाहणी अहवाल सहा आठवडय़ांत सादर करावा, असेही आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने दिलेले आहेत. सोलापूरच्या महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नोडल एजन्सी म्हणून काम करवे, अशी स्पष्ट सूचना न्यायालयाने दिली आहे.कचरा डेपोच्या आसपास 1000 ते 1500 भटकी कुत्री आहेत. त्यामुळे या भागातील शेतकरी, नागरिक, मुले, पाळीव प्राणी, शेळ्या, मेंढय़ा यांच्यावरही या भटक्या कुत्र्यांचा हल्ला होतो. सोलापूर महापालिकेला कचरा डेपोच्या आसपास बफर झोन सोडावा लागेल आणि सध्याच्या ठिकाणी बफर झोनसाठी निशिष्ट जागा शिल्लक ठेवणे शक्य नाही. त्यामुळे हा कचरा डेपो आणि घनकचरा व्यवस्थापन प्रणाली इतर कोणत्याही ठिकाणी शिफ्ट करणे आवश्यक आहे. महानगरपालिकेच्या नावावर उपलब्ध असलेल्या जागेवर ते शिफ्ट करण्यासाठी पर्याय उपलब्ध आहेत. सार्वजनिक आरोग्य आणि सुरक्षिततेशी संबंधित महत्त्वाच्या समस्या असे सर्व प्रश्न न्यायालयात उपस्थित करण्यात आले.कचरा डेपोच्या जमिनीची क्षमता संपली सोलापूर महानगरपालिकेच्या हद्दीत दररोज अंदाजे 280 टन कचरा निर्माण होतो. हा कचरा तसेच कत्तल केलेले प्राण्यांचे अवशेषही या ठिकाणी मोठय़ा प्रमाणात टाकले जातात. गेल्या 50 वर्षांहूनही अधिक वर्षांपासून येथे कचरा संकलित केला जातो, हे पाहाता येथे कचरा डेपो याच जमिनीवर चालू ठेवण्याची जमिनीची क्षमताच संपुष्टात आली आहे. कारण, वैज्ञानिकदृष्टय़ा कोणतीही जमीन-जागा जास्तीत जास्त 25 वर्षे कचरा डेपो म्हणून वापरली जाऊ शकते. येथील घनकचऱयाच्या गैरव्यवस्थापनाशी संबंधित समस्यांना नागरिकांना तोड द्यावे लागत असल्याचेही सांगितले.कचरा डेपोच्या दुर्गंधीयुक्त वातावरणामुळे शहरातील आणि परिसरातील हवा, जमीन आणि पाणी प्रदूषित झाले आहे. त्यामुळे ताप, मलेरिया, स्वाईन फ्लू आणि डेंग्यू यांसारख्या रोगांचा प्रादुर्भाव काढत चालला आहे. कचरा डेपोमधून उत्सर्जित होणाऱया वायूमुळे तरुणपिढीवरती घातक परिणाम होऊन त्यांचे आयुष्य धोक्यात आले आहे.भटक्या कुत्र्यांमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण कचरा डेपोच्या जमिनीची क्षमता संपली परिसरात साथीच्या आजारांचा प्रादुर्भाव वाढला.