शेतीला पाण्याचा थेंब नाही मात्र सातबारावर पुनर्वसनाचा शेरा, भूसंपादनाचा अधिकार अबाधित ठेवल्याने शिरूर हवेलीतील शेतक-यांची कोंडी... आ. अशोक पवार आक्रमक

 शेतीला पाण्याचा थेंब नाही मात्र सातबारावर पुनर्वसनाचा शेरा, भूसंपादनाचा अधिकार अबाधित ठेवल्याने शिरूर हवेलीतील शेतक-यांची कोंडी... आ. अशोक पवार आक्रमक

हवेली (प्रविण शेंडगे):- हवेली व शिरुर तालुक्यात सातबारावरील "पुनर्वसनासाठी राखीव" हा शेरा काढणेचा विषय अनेक वर्षे भिजत घोंगड्यासारखा आहे. उच्च न्यायालयाने शेरा काढणेबाबत स्पष्ट आदेश दिलेले असताना त्यातच महसूल अधिका-यांनी "भूसंपादनाचा अधिकार अबाधित ठेवत" अशी चाणाक्ष मेक मारल्याने आमदार अशोक पवार चांगलेच आक्रमक झाले त्यांनी महसूलमधील शुक्राचार्य अधिका-यांचा शोध घेऊन त्यांचेवर कारवाई करावी व शेतक-यांचा सातबारा कोरा करावा अशी मागणी करत शासन स्तरावर निघणा-या परिपत्रकाची एक प्रत लोकप्रतिनिधी आमदारांना मिळाली पाहिजे ही आग्रही भूमिका मांडली. 

        शेतीला धरणातींल पाण्याचा थेंब नसताना पुर्ण सातबारावर इतर अधिकारात पुनर्वसनाचा शेरा हटवून भूसंपादनाचा अधिकार अबाधित ठेवल्याने आगीतून निघून फुफाट्यात अशी अवस्था शेतक-यांची झाल्याने शिरूर हवेलीतील बळीराजा हवालदिल झाला आहे.

           भामा आसखेड धरण प्रकल्पातील पाणी हे पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत दिले जाते मात्र या धरणांमधील एकही थेंब पाणी हवेलीतील शेतक-यांच्या शेतीसाठी मिळत नाही. मात्र असे असतानाही  शेतक-यांच्या सातबारावर पुनर्वसनाचे शेरे टाकले गेल्याने महसूल व वनविभागाच्या परित्रकाची अशोक पवारांनी चांगलीच चिरफाड करत सरकारी यंत्रणा कशा पध्दतीने काम करते व महसूल अधिकारी शेतक-यांना कसे त्रास देतात याचा जाहीर पंचनामाच त्यांनी विधानसभेत सादर केला. त्याचप्रमाणे चासकमान धरण प्रकल्पाचे गेल्या तीस वर्षोहुन अधिककाळ शेरे असल्याने खरेदी विक्री होत नसल्याची बाब त्यांनी मदत व पुनर्वसन मंत्री यांचे निदर्शनास आणून दिली.

         महसूल व वन विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्र. आरपीए-२०२२०/प्र.क्र.०१/२-१. दि. ११ फेब्रुवारी, २०२२ नुसार ७/१२ चे इतर अधिकारातील पुनर्वसन राखीव असे शेरे कमी करून त्याऐवजी "पुनर्वसन तरतुदीच्या अनुषंगाने राज्य शासनाचा भूसंपादनाचा अधिकार अबाधित ठेवून फक्त शेती वापरासाठी हस्तांतरण व्यवहार अनुज्ञेय " असा शेरा नमूद करणेत आलेल्या अटीस अधीन राहून मान्यता देण्यात आलेली असल्याने शेतक-यांची निराशा झाली आहे. अनेक वर्षं वारंवार यासाठी शेतक-यांनी लढा दिला. उच्च न्यायालयाने यामध्ये शेरे कमी करणेबाबत स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत मात्र महसूल अधिकाऱ्यांनी मारलेल्या मेक मुळे शेतकरी बांधव पेचात सापडला आहे.

          शेतक-यांना सोबत घेऊन लवकरच बैठक आयोजित करुन सातबारावरील पुनर्वसनासाठी राखीव हा शेरा व त्यानंतर भूसंपादनाचा अधिकार अबाधित हा शेरा कमी करणेची विनंती आमदार अशोक पवार यांनी मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार व जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांना केल्याने होणा-या बैठकीकडे शिरूर हवेलीसह इतर तालुक्यातील बळीराजाचे लक्ष लागले आहे.

संदिप भोंडवे, अध्यक्ष भामा आसखेड विरोधी कृती समिती हवेली :- शासनाने परिपत्रकात फेरबदल करीत, आपला भूसंपादनाचा अधिकार कायम ठेवला आहे. तसेच, शेतीसाठीच वापराची अट कायम ठेवल्याने शेतकऱ्यांच्या जमिनींची किंमत कमीच राहणार आहे. अशा जमिनी कवडीमोल भावाने घेऊन, पुन्हा नियमात बदल करीत जमिनी हडपण्याचा राजकीय मंडळींचा डाव आहे. या विरोधात संबंधीत यंत्रणेशी चर्चा करणार असून शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ देणार नाही.