१० जून रोजी विडी कामगारांचा महानगर पालिकेला घेराव.-कॉ. नरसय्या आडम मास्तर
या बैठकीत लढाऊ विडी कामगार महिला व युनियनचे पदाधिकारी यांनी पुढील आंदोलनाची दिशा व कार्यक्रम निश्चित केले.
यावेळी बैठकीत मार्गदर्शन करताना कॉ. नरसय्या आडम (मास्तर) म्हणाले कि, तब्बल ३ महिन्यांच्या टाळेबंदीच्या कालावधीनंतर सुद्धा विडी कारखाने चालू करण्यासंदर्भात संभ्रम निर्माण झालेला आहे. या पार्श्वभूमीवर कोविड-१९ विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी घेण्यात येणाऱ्या सर्व शासन आणि प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करीत कारखाने सुरु करावेत. अशी आग्रही मागणी पालकमंत्री व जिल्हा प्रशासनापुढे मांडून सुद्धा कारखाने सुरु करण्यात आलेले नाहीत. म्हणून सर्व लढाऊ विडी कामगार यांनी घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे ८ जून पर्यंत विडी कारखाने सुरु न केल्यास बुधवार दि. १० जून २०२० रोजी “चलो इंद्रभवन” चा नारा देत सोलापूर महानगरपालिकेला घेराव घालण्यासंदर्भात मा. मुख्यमंत्री, मा. राज्यपाल यांच्यासह संबंधित मंत्रीमंडळ आणि प्रशासकीय अधिकारी यांनी तातडीने हस्तक्षेप करावे अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देणारे पत्र ईमेल ने पाठविण्यात आल्याची माहिती दिली.
सिटूचे राज्य महासचिव अॅड एम.एच.शेख यांनी आंदोलनाची पार्श्वभूमी व कार्यक्रम जाहीर करताना पुढील माहिती दिली. सोलापूर शहरात मोठ्या संख्येने विडी कामगार असून त्यांच्या कुटुबियांचा उदरनिर्वाह मुख्यतः याच उद्योगावर अवलबून आहे. देशात व राज्यात दि. २४ मार्च २०२० पासून सुरु झालेल्या लॉकडाऊनमुळे हे कारखाने बंद आहेत. केंद्र व राज्य सरकारने आश्वासित केल्याप्रमाणे दि. २९ मार्च २०२० च्या अध्यादेशाप्रमाणे त्यांना या काळातील मजुरी मिळेल अशी अपेक्षा होती. परंतु केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दि. १७ मे २०२० रोजीच्या अध्यादेशाने वेतन अदा करण्याच्या अध्यादेशाला स्थगिती दिली आहे.
या एकूण काळात या विडी कामगारांना कांही प्रमाणात कारखानदारांनी रु. २००० त्यांच्या खात्यात जमा केले आहेत. प्रत्यक्षात ती लॉकडाऊन कालावधीची मजुरी आहे कि अनामत हे माहित नाही. परंतु कांही कामगारांना यापैकी कांहीच मिळाले नाही हि वस्तुस्थिती आहे. असे असले तरी या कामगारांना बंद काळातील मजुरी मिळेल या आशेने त्यांचे शेजारी, नातेवाईक, किराणा दुकानदार, किरकोळ विक्रेते यांना उसनवारीवर मदत केली. परंतु दि. १७ मे च्या अध्यादेशानंतर त्यांनीही आपला हात काढून घेतला आहे. व उधारीसाठी तगादा लावायला सुरुवात केली आहे. यामुळे या कामगारांचे जगणे दुरापास्त झाले आहे.
आता लॉकडाऊनच्या पुढील टप्प्यात अनलॉक करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. या टप्प्यात विडी कारखाने सुरु होणे कामगारांच्या उदरनिर्वाहाच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक आहे. या संबंधी पाठपुरावा केल्यानंतर दि. ३ मे २०२० रोजी मा. पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची उपस्थितीत बैठक झाली. त्यात कारखानदारांच्या प्रतिनिधी बरोबरच कामगार प्रतिनिधी म्हणून माजी आमदार कॉ. नरसय्या आडम (मास्तर) उपस्थित होते.
यावेळी झालेल्या चर्चेअंती विडी कारखाने सुरु करायचे असतील तर कामगारांना घरपोच कच्चामाल देऊन त्यांच्याकडून तयार विड्या जमा कराव्यात असा प्रस्ताव प्रशासनाकडून माडण्यात आला. परंतु प्रत्यक्षात कामगार संख्या व त्यांच्या रहिवासाची (झोपडपट्ट्यातून) परिस्थिती पाहता शक्य नसल्याचे स्पष्ट करण्यात येऊन कारखान्याच्या ब्रँचमध्ये ठराविक अंतराने काम देणे-घेण्याची प्रक्रिया करणे व तेथे सॅनिटाईझर, मास्क इत्यादी अवलंब करणे शक्य असल्याचे सांगण्यात आले. परंतु प्रशासनाने घरपोच काम देण्याच्या अटीवरच परवानगी देणार असल्याचे सांगितल्याने आणखी कांही काळ कामगारांना काम मिळण्याची शक्यता धूसर झाली आहे. परिणामी या कामगारांची उपासमार होणार हे नक्कीच.
विडी कारखाने मध्यप्रदेश, राजस्थान, तेलंगाणा, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक येथे झाले असून त्यांना उत्पादन व विक्रीस परवानगी देण्यात आली आहे. राज्यातही कांही ठिकाणी काम सुरु झाले आहे.
सोलापूर शहरातील विडी कामगारांची परिस्थिती राज्यात इतर ठिकाणापेक्षा वेगळी आहे. कारण बहुतेक ठिकाणी विडी कामगार या कामाकडे पर्याय म्हणून पाहतो. परंतु सोलापुरात हा कामगार पूर्णवेळ विड्या वळण्याचे काम करतो आणि त्यांची संख्याही प्रचंड आहे. आणि इतक्या मोठ्या संख्येने असणाऱ्या कामगारांना दररोज घरपोच कच्चा माल देऊन तयार विड्या जमा करणे हे वस्तूस्थितीला धरून नाही. शहरात अधिकृत ब्रँडेड एकूण १५ कारखाने आहेत. ज्यांचे जवळपास १५० पेक्षा जास्त ब्रँचेस मधून काम चालते. प्रत्येक ब्रँच मध्ये किमान ३००-५०० कामगार काम करतात. याशिवाय अनेक छोटे कारखानदारही आहेत. त्यांच्या ब्रँचमध्ये १०० ते ३०० कामगार काम करतात. अशा पद्धतीने एकूण प्रस्थापित उद्योगातील जवळपास ४५-५५ हजार कामगार व इतर कारखान्यातील १०-१५ हजार कामगार असे एकूण ६०-७० हजार कायम व तात्पुरते कामगार आहेत. या कामगारांना काम देण्यासाठी व कार्यालयीन कामकाजासाठी असे अंदाजे ५००० पेक्षा जास्त कामगार आहेत. इतक्या कामगारांचा कामाचा प्रश्न गंभीर झाला आहे.
• विडी कामगारांना बंद काळाकरिता शासनाकडून रु. १० हजार त्वरित अदा करण्यात यावे.
• या सर्व विडी कामगारांची घरे त्यांच्या कामाच्या ब्रँचच्या परिसरातीलच आहेत. त्यांना सोशल डीस्टसिंग व सॅनिटाईझर, मास्क वापर करून ज्या त्या ब्रँचमध्ये काम देण्यात यावे.
• सोशल डीस्टसिंगचा अवलंब करण्यासाठी कामकाजाच्या वेळेत वाढ करावी.
• सोलापूर शहरात कोरोना रुग्णांची परिस्थिती पाहता ब्रँचपासून लांब किंवा इतर ठिकाणी राहणाऱ्या कामगारांना त्यांच्या जवळच्या ब्रँचमध्ये काम देण्याची व्यवस्था व्हावी.
• विडी कामगारांना त्यांच्या रहिवासाच्या ठिकाणी आरोग्याच्या व तपासणीच्या सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात.
एकूणच परिस्थितीचा विचार करता विडी कारखाने त्वरित सुरु करण्यासंबंधीचे आदेश व्हावेत. व त्यांना बंद काळाकरिता शासनाकडून रु. १० हजार मिळवून द्यावे. विडी कारखाने दि. ८ जून पर्यंत सुरु न झाल्यास लॉकडाऊन तोडून दि. १० जून २०२० रोजी “चलो महानगरपालिका” असे उग्र आंदोलन करण्यात येईल. सदर आंदोलनाच्या दरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास याला सरकार व प्रशासन जबाबदार राहील याची गांभीर्याने दखल घ्यावी.
या बैठकीत शांताबाई वासी, लक्ष्मी चिलकामारी, लक्ष्मी एक्क्लदेवी, उमा कटकम, लक्ष्मी वस्त्राल, नर्मदा नदीमेटला, शांताबाई बिटला, नागमणी वंगा, पद्मावती जालगम, अनिता जालगम, अंबुबाई कनकी, अनिता मिठ्ठा, राधा जोरीगल, तीमव्वा साखरे, रूपा जोरीगल, देवी कुणी, अनिता गाजूल, दत्तुबाई इंजामुरी, उमा बोगा, जमुना कळसकर, रेणुका गुंडला, नागमणी कोंतम आदि महिला विडी कामगारांनी लॉकडाऊनच्या कालावधीत आलेल्या समस्या, व्यथा मांडले व आंदोलनाची हाक देऊन आंदोलन करण्याचा निर्णय युनियनने घ्यावा असे मत नोंदविले.
यावेळी बैठकीस माजी नगरसेविका नसीमा शेख, सुनंदा बल्ला, गंगुबाई कनकी, गीता वासम, अशोक बल्ला, अनिल वासम, श्रीनिवास गड्डम आदी उपस्थित होते.
.jpg)
0 Comments