डॉक्टरांच्या सुरक्षिततेच्या बाबतीत सरकारने ठोस पावले उचलणे गरजेचे : डॉ. पियुषदादा साळुंखे- पाटील

डॉक्टरांच्या सुरक्षिततेच्या बाबतीत सरकारने ठोस पावले उचलणे गरजेचे : डॉ. पियुष साळुंखे- पाटील

सांगोला प्रतिनिधी :कोरोना या विषाणूची साखळी तोडण्यासाठी राज्यात संचारबंदी आणि लॉक डाऊन चे आदेश जारी करण्यात आले होते. यामुळे नागरिक घरांमध्ये अडकून आहेत. परंतु सध्या कुटुंबापासून लांब अशा परप्रांतीयांना व ग्रामीण भागातील रहिवाशी परंतु शहरी भागात वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांना आपल्या कुटुंबा मध्ये समाविष्ट करण्याच्या हेतूने शासनाने निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय परप्रांतीय व बाहेरगावी अडकून राहिलेल्या नागरिकांसाठी निश्चितपणे दिलासा देणारा ठरत आहे. परंतु विषाणु ची लक्षणे हे एक अथवा दोन दिवसात न समजणारे असल्याने परप्रांतीयांना त्यांच्या गावी जाण्यासाठी डॉक्टरांकडून तपासणी करून जरी दाखला दिला असला तरी प्रवासादरम्यान अथवा इतर ठिकाणी विषाणूची लागण होणार नाही ना? ही बाब देखील गंभीर आहे. हा दाखला परप्रांतीयांना त्यांच्या गावापर्यंत पोहचविणार आहे. मात्र दोन महिन्यापासून आटोक्यात आणलेली महामारी आपल्या गावातील कुटुंबातील नागरिक पर गावातून राज्यातून आपल्या गावी कुटुंबात परतत आहेत. दरम्यान पुन्हा विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता नाकारता नाही. आणि गावी पोहचल्यानंतर याची सुरुवात ती डॉक्टरांपासून होणार आहे. म्हणून स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता, तसेच कुटुंबापेक्षा नागरिकांच्या जीवाचे रक्षण करणाऱ्या डॉक्टरांच्या सुरक्षितेसाठी प्राधान्यक्रमाने सरकारने ठोस पावले उचलणे काळाची गरज आहे. असे मत डॉ. पियुषदादा साळुंखे- पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.

सध्या जगभरात थैमान घातलेल्या कोरोना ह्या महामारी ने कुणालाच सोडलेले नाही. कोणत्याही प्रकारची जात- पात व पंथ बघून हा आजार होत नाही. त्यामुळे संपूर्ण देश हे गेल्या कित्येक दिवसांपासून लॉक डाऊन मध्ये आहे. अशा परिस्थितीमध्ये डॉक्टर या परिस्थितीला सामोरे जात आहेत. मृत्यूला घाबरतो तो जीव असतो. आणि डॉक्टरला हि जीव असतोच, आता सध्याच्या परिस्थितीमध्ये सरकारने अति गरजेचे असे अंतर जिल्हा आंतरराज्य जाणे-येणे करण्यासाठी ई पास सेवा सुरु केली आहे. यामध्ये जेव्हा एखाद्या गोष्टीचा वापर चांगल्या साठी केला जातो, तेव्हा दहा टक्के का होईना त्याचा वापर वाईट गोष्टीसाठी होऊ शकतो. असाच काहीसा प्रकार सध्या होतो आहे का ? असाच काहीसा प्रश्न अनेक डॉक्टरांसमोर उभा आहे. प्रत्येक नागरिकाला त्यांच्या कुटुंबांमध्ये समाविष्ट करण्याच्या हेतूने सरकारने परप्रांतीयांना त्यांच्या कुटुंब पर्यंत पोहोचविण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय अनेक कुटुंबांना दिलासा देणारा ठरणार असला तरी, बर्‍यापैकी म्हणजे दोन महिन्यापासून आटोक्यात आणलेली महामारी आपल्या गावातील कुटुंबातील नागरिक पर गावातून राज्यातून आपल्या गावी कुटुंबात परत आल्यास प्रवासादरम्यान विषाणूची बाधा झाल्यास त्या विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता नाकारता नाही. याची दक्षता याची काळजी सरकार निश्चितपणे घेईल असा आत्मविश्वास आहे. परंतु सध्याच्या परिस्थितीला कित्येक रुग्णांचे हाल होत आहेत. त्यामध्ये काही गरोदर महिला आहेत. काही हृदय रोग आजार असणारे लोक आहेत. काही फ्रॅक्चर चे पेशंट आहेत. काही नवजात शिशु आहेत. काही लोकांना किडनीचे आजार आहेत. अशा विविध आजारांनी पिडीत रुग्णांना या लोक डाऊन च्या परिस्थितीमध्ये भयंकर अशा परिस्थितीला सामोरे जात आहेत. यासाठी सरकारने गांभीर्यपूर्वक पाऊल उचलणे म्हणजेच नागरिक कोणत्या ना कोणत्या आजाराने त्रस्त आहे आणि त्यांना त्यांच्या कुटुंबांमध्ये जाण्यासाठी परवानगी दिली आहे. त्यामध्ये जिल्हा सीमा बंद असल्यामुळे एखादी गरोदर महिला त्यांचे ट्रीटमेंट दूसर्‍या जिल्ह्यातील एखाद्या रुग्णालयामध्ये सुरू असताना त्यांना त्या रुग्णालयात सीमा बंद असल्यामुळे जाता येत नाही. अशा महिलांना आपल्याच जिल्ह्यातील रुग्णालयामध्ये जावे लागते परंतु त्या रुग्णालयातील डॉक्टर त्यांचा नियमित पेशंट नसल्यामुळे त्या पेशंटला बघण्यासाठी टाळाटाळ करतात असा अनेक रुग्णांचा आरोप आहे. हे जरी खरे असले तरी याच्यापाठीमागचे कारणही खूप गंभीर आहे. आपण हे महामारी चे युद्ध लढत असताना आपल्याकडे सैन्यबळ म्हणजेच (डॉक्टर,सिस्टर,परमेडिकल स्टाफ) खूप कमी आहे. म्हणजे सीमेवर एखाद्या सैनिकाला गोळी लागल्यानंतर तो सैनिक जवळपास कित्येक दिवसांसाठी रणांगण मध्ये परत येऊ शकत नाही. हे नुकसान हे देशाचे नुकसान मानले जाते. एकट्या सैनिकाचे नाही त्याच प्रमाणे आपला जर एक तालुका घेतला तर याची लोकसंख्या जवळपास तीन लाखापर्यंत आहे. आणि डॉक्टर व इतर कर्मचारी मिळून साधारण 1000 ते 1200 लोक आहेत. यामध्ये डॉक्टरांची संख्या फक्त अडीचशे ते तीनशे आहे. आणि त्यामध्ये बीपी, शुगर, हृदय रोग यावरती काम करणारे चार-पाच डॉक्टर आहेत. त्याचप्रमाणे स्त्रीरोगतज्ञ लहान मुलांच्या डॉक्टरांचा पण बोटावर मोजण्याएवढेच डॉक्टर आहेत. म्हणजे याचे गांभीर्य लक्षात घेता तीन लाख लोकसंख्येसाठी चार किंवा पाच डॉक्टर असणे आणि त्यातील एखादा डॉक्टर जरी या महामारीच्या विळख्यात सापडला तर परिणाम आपल्या लक्षात येईल. कोणताही डॉक्टर पेशंट नको असा म्हणणारा असेल असे नाही. परंतु त्याच्याकडे नित्यनियमाने येणारे जर काही पेशंट असतील आणि त्यांनी एखादा बाहेरगावाहून आलेला पेशंट बघितला आणि त्या पेशंट मुळे तो जर या कोरोना बाधित झाला तर त्याचे स्वतःचे नित्यनियमाने येणारे पेशंटचे व त्या स्वतः एका डॉक्टरचे नुकसान नसून संपूर्ण तालुक्याचे नुकसान असल्यासारखे होईल. परंतु यावर मार्ग काढणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सरकारने ज्या पद्धतीने अंतर जिल्हा प्रवास करणाऱ्यांसाठी तपासणी करून सर्टीफिकीट इशू केले आहेत. त्याच पद्धतीने जर आपण तालुका स्तरावरती एखादं रुग्णालय सुरू करून अथवा सरकारी रुग्णालयात स्वतंत्र विभाग सुरू करून त्यामध्ये अशा काही अन रजिस्टर पेशंट ना तपासून त्यांना जर करोना बाधित नसल्याचे सर्टीफिकेट दिले तर त्याचा फायदा रुग्णांनाही होईल आणि डॉक्टरांनाही होईल डॉक्टर त्या नागरिकाला आत्मविश्वासाने डॉक्टर इलाज करू शकतील आणि उपचारही करू शकतील. म्हणून स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता, तसेच कुटुंबापेक्षा नागरिकांच्या जीवाचे रक्षण करणाऱ्या डॉक्टरांच्या सुरक्षितेसाठी प्राधान्यक्रमाने सरकारने ठोस पावले उचलणे काळाची गरज आहे. असे डॉ. पियुषदादा साळुंखे- पाटील यांनी सांगितले आहे.