मुंबई उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला कठोर आदेश

 मुंबई उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला कठोर आदेश

निरंजन भूमकर यांच्या वैराग तालुक्याच्या लढ्याला गती

वैराग (कटूसत्य वृत्त) :- वैराग तालुका आणि अप्पर तहसील निर्मितीबाबत अनेक दशकांपासून सुरू असलेल्या संघर्षाला अखेर निर्णायक वळण मिळाले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने राज्य शासन आणि सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांना मर्यादित वेळेत निर्णय घेण्याचे स्पष्ट आणि सक्तीचे आदेश दिले असून, या आदेशामुळे वैरागवासीयांच्या दीर्घ प्रतीक्षेला नवी आशा निर्माण झाली आहे. ही ऐतिहासिक बाब वैराग नगरपंचायतीचे उपनगराध्यक्ष निरंजन भूमकर यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेमुळे शक्य झाली.

दरम्यान: बार्शीचे तहसीलदार, एसडीओ व निवासी जिल्हाधिकाऱ्यांनी वैराग तालुका निर्मितीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला. परंतु तांत्रिक त्रुट्यांच्या कारणावरून शासनाने प्रस्ताव परत पाठवला आणि त्या त्रुट्या दुरुस्त करण्यास २०११ ते २०२५ असा तब्बल १४ वर्षांचा कालावधी गेला. २८ जानेवारी २०२५ रोजी तहसीलदारांनी त्रुटी दुरुस्त केलेला फेरप्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केला. मात्र प्रशासनाकडून कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने भूमकर यांनी न्यायालयाकडे धाव घेतली.

राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवरील हालचाली करत उपनगराध्यक्ष निरंजन भूमकर यांनी ८ ऑगस्ट २०२३ रोजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना मागणीपत्र दिले होते. त्यानंतर पवार यांनी संबंधित विभागाच्या सचिवांना पुढील कार्यवाहीचे आदेश दिल्याची माहिती भूमकर यांनी दिली. या संपूर्ण न्यायालयीन प्रक्रियेत अॅड. मनीषा दळवी-काळोखे यांनी याचिका मांडणीचे काम पाहिले. 

न्यायालयाने भूमकर यांच्या याचिकेत मांडलेल्या प्रमुख मुद्द्यांपैकी १. प्रस्ताव सहा वर्षांपासून रखडलेला, वैराग ग्रामपंचायतीने सादर केलेल्या प्रस्तावावर राज्य शासनाने ना मंजूरी दिली, ना नकार. तो प्रलंबित ठेवून जनतेवर अन्याय केल्याचा मुद्दा ठळकपणे मांडला गेला. २. राज्यातील इतर ठिकाणी अप्पर तहसील मंजूर वैरागला का नाही? शासनाने याच काळात अनेक ठिकाणी अप्पर तहसील मंजूर केल्या, मात्र वैरागला सातत्याने डावलण्यामागील कारण काय? हा प्रश्न न्यायालयाने गंभीरतेने घेतला. ३. पंचक्रोशीतील जनतेची अत्यंत हालअपेष्टा वैरागच्या पंचक्रोशीत राहणाऱ्या हजारो नागरिकांना तहसील कार्यालयांपासून, शासकीय सेवांपासून, नोंदणी, प्रमाणपत्रे, महसूल कामे यांसाठी दूरवर जावे लागते. यामुळे होणारे आर्थिक-मानसिक नुकसान नकाशासह न्यायालयास दाखवण्यात आले. हे तीन मुख्य मुद्दे न्यायालयाने मान्य केले.

या आदेशांमुळे वैराग तालुका व अप्पर तहसील निर्मितीचा प्रश्न आता केवळ कागदावर नसून प्रत्यक्ष निर्णयाच्या उंबऱ्यावर येऊन पोहोचला आहे. आता राज्य शासन व जिल्हा प्रशासनाची भूमिका अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे.

निरंजन भूमकर यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेला आरोग्य सभापती नागनाथ वाघ, नगरसेवक अजयकुमार काळोखे, अतुल मोहिते, संगमेश्वर डोळसे, सतीश सुरवसे, आनंद घोटकर, संजय झाडबुके, पिंटू लांडगे,

अक्षय ताटे, खंडेराया घोडके, धनंजय स्वामी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

चौकट १

न्यायालयाचे आदेश: ठोस वेळापत्रक जाहीर

न्यायालयाने राज्य सरकार आणि जिल्हा प्रशासनाला पुढीलप्रमाणे आदेश दिले:

१) अप्पर तहसील निर्मितीचा निर्णय – ३.५ महिन्यांत

२) वैराग तालुका निर्मितीचा निर्णय – ६ महिन्यांत

३) त्रुटी दुरुस्ती केलेल्या प्रस्तावाचा निपटारा – ४ महिन्यांत

निवासी जिल्हाधिकाऱ्यांना स्पष्टपणे निर्देश देण्यात आले आहेत की, प्रस्ताव आता प्रलंबित ठेवायचा नाही, तर निश्चित कालावधीत निर्णय घेऊन शासनाकडे अहवाल सादर करणे अनिवार्य आहे.

चौकट २

सहा दशकांचा संघर्ष: 1964 पासून 2025 पर्यंतचा प्रवास

वैराग तालुका निर्मिती ही एक-दोन दशकांची नव्हे, तर तब्बल ६० वर्षांची मागणी आहे. 1964 पासून स्व. धन्यकुमार भूमकर आणि स्व. माजी आमदार चंद्रकांत निंबाळकर त्यानंतर लढा जिंके पर्यंत निरंजन भूमकर या नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली थेट आंदोलनांची मालिकाच उभी राहिली. ग्रामसभा ते मंत्रालय, तहसील ते विधानभवन प्रत्येक पातळीवर ठोसे देत हा प्रश्न जिवंत ठेवला गेला.