अस्मानी–सुलतानी संकटात बळीराजा निराधार

 अस्मानी–सुलतानी संकटात बळीराजा निराधार

महाराष्ट्रातील शेतकरी हा देशाच्या आर्थिक कण्याची भूमिका निभावत असताना आज सर्वाधिक हालअपेष्टा सहन करत आहे. अस्मानी संकटांनी आधीच पस्तावलेल्या बळीराजावर आता सुलतानी संकटांचे ढगही दाटून आले आहेत. नैसर्गिक आपत्ती, पिकांचे नुकसान, बाजारभावांचा तुटवडा, बोगस मदत, कर्जमाफीची अपूर्ण आश्वासने आणि राजकीय उदासीनता या सर्वांनी मिळून शेतकऱ्यांची अवस्था आज दयनीय बनली आहे.

राजकीय पक्ष निवडणुकीत व्यस्त, शेतकऱ्यांच्या वेदना दुर्लक्षित

राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची चाहूल लागताच सत्ताधारी आणि विरोधक दोन्ही पक्ष निवडणूक तयारीत गुंतले आहेत. सभा, मोर्चे, पॅनेल गठन यांत राजकीय नेत्यांचा वेळ जात असताना शेतकऱ्यांच्या वेदनांकडे पाहायलाही कोणाकडे वेळ नाही. खेतात उभ्या असलेल्या पिकांचे जीवनमरणाचे प्रश्न निवडणूक रिंगणाच्या कोलाहलात हरवले आहेत.

आपत्तीग्रस्तांना किडूकमिडूक मदत, अर्थमंत्र्यांची अवमानास्पद भाषा

नैसर्गिक आपत्तीमुळे जमीन खचली, पिके वाहून गेली, शेतात पुन्हा पेरणी करायलाही भांडवल उरले नाही. तरीही शासनाने जाहीर केलेली मदत ही कागदोपत्री आणि अत्यल्प असल्याचे वास्तव उघड होत आहे. मदत वितरणाची प्रक्रिया इतकी संथ आणि गुंतागुंतीची की अनेक शेतकरी अर्ज करण्यापूर्वीच हात टेकून बसतात.

याहूनही चिंताजनक म्हणजे, मदत मागणाऱ्या शेतकऱ्यांबद्दल राज्यातील एका वरिष्ठ मंत्र्यांची अवमानास्पद भाषा ज्यामुळे शेतकऱ्यांचा आत्मसन्मान पूर्णपणे तुडवला गेला आहे.

कागदी घोषणांची खेळी : कर्जमाफी आणि हमीभावाचा लबाडपणा

निवडणूक काळात मोठमोठ्या घोषणा करून शेतकऱ्यांना आश्वासनांची खोटी स्वप्ने दाखवली जातात.

कर्जमाफीच्या योजनांचा दावा केला जातो, पण प्रत्यक्षात लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या नगण्य आहे.

सोयाबीनला हमीभाव दिल्याचे शासन सांगते, परंतु बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना मिळणारा दर हमीभावाच्या आसपासही नसल्याची वस्तुस्थिती आहे.

तूर, कापूस, सोयाबीन बहुतेक पिकांना किंमत नाही, बाजार नाही, आणि उरलेले पिक अतिवृष्टीने उद्ध्वस्त.

अशा परिस्थितीत शेतकऱ्याच्या दोन्ही हंगामांचा खरीप आणि रब्बीचा पाया हलला आहे.

नोकरशाहीचा अडथळा आणि पेरणीपूर्वीच हतबलता

शासनाने निधी मंजूर केला तरी तो शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहोचेपर्यंत महिने लोटतात.

आपत्तीग्रस्त जमीन पुन्हा कसण्यासाठी प्रचंड खर्च येतो.

काही शेतकरी अजूनही मागील हंगामातील कर्जाच्या ओझ्यातच दबलेले आहेत. पुढील हंगामासाठीची बियाणे, खत, इंधन यांची व्यवस्था होणे कठीण झाले आहे.

संकटात कोणीही सोबती नाही, बळीराजा एकटा

आज शेतकरी सर्व बाजूंनी पिळला जात आहे

* अवकाळी पाऊस आणि अतिवृष्टीने पिकांची हानी

* बाजारात भाव नसल्याने उत्पादनाचा मोबदला नाही

* कर्जमाफी आणि हमीभावाच्या अपूर्ण घोषणांनी वाढलेली निराशा

* राजकीय पक्षांकडून अपेक्षित संवेदनशीलतेचा पूर्ण अभाव

शेतकऱ्याच्या दुःखात सहभागी होणारे, त्याला आधार देणारे हात नाहीत.

त्या वेदनादायी शांततेत आज शेतकरी या जगावर याच्यावर राहिल्याची वेदना व्यक्त करतो आहे.

शेतकरी हा देशाचा कणा आणि तरीही सर्वात जास्त उपेक्षित

देशाचा पोशिंदा असलेल्या शेतकऱ्याला आज राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर सन्मान व संरक्षणाची गरज आहे.

त्याचा हंगाम वाईट गेला तर फक्त शेतकऱ्याचे नाही, राज्याचे आणि देशाचेही भविष्य कड्यावर येते.

सध्याच्या परिस्थितीत निवडणूक उत्सवाच्या गदारोळात बळीराजाचा आवाज दाबला जात आहे — आणि हीच खरी शोकांतिका आहे.

शेतकऱ्याचा प्रश्न हा निवडणुकीच्या घोषणापत्रापुरता ठेवू नये. तो कृतीत उतरला पाहिजे.

तोपर्यंत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची ही ससेहोलपट संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.