जीएसटी कपातीचे स्वागतच;यामुळे खरोखरच महागाई कमी होईल का?शेतकरी,गरीब व सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल का?

 प्रति, माननीय संपादकजी,

विषय:- जीएसटी कपातीचे स्वागतच;यामुळे खरोखरच महागाई कमी होईल का?शेतकरी,गरीब व सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल का?

सरकार अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत आहेत त्यात मुख्यत्वे करून जीएसटी कमी केल्याने अनेकांना लाभ अवश्य होईल यात दुमत नाही.परंतु जीएसटी सरकारनेच लावली होती आणि आता ती कमी केली म्हणजे काय केले? सर्वप्रथम जीएसटच्या माध्यमातून सरकारची तिजोरी भरली ही बाब ठीक आहे आणि आता जीएसट कमी केली म्हणजे महागाई कमी झाली किंवा सर्वसामान्यांचे जगणे सुसह्य झाले म्हणता येणार नाही. कारण जीएसटीचा संपूर्ण पैसा हा जनतेच्या खिशातून जात असतो. देशाच्या १४० कोटी जनतेला खरोखरच दिलासा द्यायचा असेल व जीवन सुसह्य करायचे असेल तर सर्वप्रथम केंद्र सरकारने व राज्य सरकारांनी महागाई कमी करने अत्यंत गरजेचे आहे.कारण देशात महागाई भस्मासुर दिवसेंदिवस वाढत आहे व यावर तोंडाला पाने पुसण्याचे काम अल्पसा पगार डीए (महागाई भत्ता) यामाध्यमातून वाढवून सरकारी कर्मचाऱ्यांकडुन सरकार आपली पाठ थोपटून घेते.याचा आयता फायदा राजकीय पुढाऱ्यांच्या पगारामध्ये व पेंशनमध्ये होतो.परंतु व्यापारीवर्ग व पुंजीपतीवर्ग महागाई वाढवून सरकारची नेहमीच दिशाभूल करीत असतो व याचा लाभ कर्मचाऱ्यांना न होता व्यापाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात  होत असतो. याचे प्रायश्चित्त देशातील सर्वसामान्य,गरीब, शेतकरी,मोलमजुर यांना महागाईच्या रूपात नेहमीच भोगावे लागते आणि याची झळ आरोग्य,शिक्षण व जीवनावश्यक वस्तूंवर पडून याचे प्रायश्चित्त  संपूर्ण कुटुंबाला वेगवेगळ्या रूपात भोगावी लागते. देशातील कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात जर १ टक्क्याने वाढ झाली असेल तर त्याचा व्यापारी वर्ग मोठ्या प्रमाणात फायदा घेऊन संपूर्ण भारतामध्ये सर्वच वस्तूंवर २० टक्क्यांनी वाढ करतात.याचे प्रायश्चित्त शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्यांना भोगावे लागते. कारण सरकारी कर्मचाऱ्यांची डीए वाढ सुध्दा नाहीच्या बरोबरीने असते.परंतु शेतकऱ्यांना व सर्वसामान्यांना याचा काहीच लाभ होत नाही हेही तितकेच सत्य आहे.त्यामुळे सरकारने महागाई कमी करण्यावर जास्तीत जास्त भर दिला पाहिजे.एकतर देशातील ९५ टक्के मुठभर आजी-माजी राजकीय पुढाऱ्यांनी देशाचे वाटोळे करून करोडो रुपयांची मोठ्या प्रमाणात चलअचल संपत्ती डांबुन ठेवल्याने देशात महागाई, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, बेरोजगारी व शैक्षणिक समस्या इत्यादी अनेक समस्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे.तर दुसरीकडे देशातील भरमसाठ महागाई वाढल्याने याचे प्रायचिश्चित्त देशाची १४० कोटी जनतेला भोगावे लागते.त्यामुळे जीएसटीत कपात करून खुप काही मोठी कामगिरी केली असे म्हणता येणार नाही व जीएसटी बचत महोत्सव सुध्दा म्हणता येणार नाही. देशातील राजकीय पुढारी जोपर्यंत सर्वसामान्यांनप्रमाणे वागणार नाही आणि रहाणार नाही तोपर्यंत देशाचा पायाभूत विकास संभव नाही.त्यामुळे सरकारने सर्वप्रथम आजी-माजी राजकीय पुढाऱ्यांच्या मुसक्या आवळल्या पाहिजे, त्यांच्या संपत्तीवर टाच ठेवायला पाहिजे.तेव्हाच देश सुजलाम सुफलाम होईल.तेव्हाच खरा बचत महोत्सव म्हणावा लागेल व जनता सुध्दा त्याचे मनापासून स्वागत करेल.काही ठिकाणी सुधारणा होण्याची सुध्दा गरज आहे.कारण सरकारने सर्वप्रथम जीएसटी दर वाढविले आणि आता कमी केले यामुळे गरिब व सर्वसामान्यांना काय फायदा? यांचाही राजकीय पुढाऱ्यांनी व सरकारने गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.सरकारने जीएसटी दर जर संतुलित ठेवला असता तर आज महागाईवर आपोआप नियंत्रण ठेवता आले असते.त्यामुळे आता जीएसटीमध्ये कपात करून महागाई कमी होईल असे मला वाटत नाही.आता जीएसटी महोत्सव आणि अगोदर जीएसटी वसुल केली त्याला कोणता महोत्सव म्हणावे! असाही प्रश्न सर्वसामान्यांनपुढे उपस्थित होतो.त्यामुळे हा महोत्सव नसुन प्रथम जास्त वसुल करने व नंतर त्याच्यात कमी करून स्वतःची पाठ थोपटने असेच म्हणावे लागेल. माननीय प्रधानमंत्री म्हणतात की, मी स्वदेशी खरेदी करतो, मी स्वदेशी विकतो ही भावना प्रत्येक देशवासीयांच्या मनात रूजली पाहिजे,तरच विकासाला गती मिळेल.राज्य सरकारांनी "आत्मनिर्भर भारत"आणि स्वदेशी मोहिमांना पाठबळ द्यावे.या वक्तव्याचे मनापासून स्वागतच आणि असेच व्हायला सुध्दा पाहिजे.देशात स्वदेशीचा नारा हा १९४७ पासुनच होता. परंतु पुंजीपतीवर्गांनी, हायप्रोफाइलमध्ये रहाणारे व राजकीय पुढारी यांनीच स्वदेशीच्या नाऱ्याला तिलांजली दिली व महागड्या विदेशी वस्तू खरेदी करण्यास सुरुवात केली व यावर जास्तीत जास्त भर दिला याला काय म्हणावे!आता आपण २१ व्या शतकात वावरत आहोत स्वदेशीचा वापर आपण जेव्हा म्हणतो तेव्हा याची सुरुवात देशातील आजी-माजी संपूर्ण राजकीय पुढाऱ्यांपासुनच व्हायला पाहिजे.कारण देशातील प्रत्येक पक्ष-विपक्षाचे राजकीय पुढारी १४० कोटी जनतेला भाषणामध्ये ग्यान वाटत असतात.देशातील प्रत्येक राजकीय पुढाऱ्यांनी दर महिन्याला जाहीर करायला पाहिजे की मी आणि माझ्या परिवारातील सदस्यांनी व कुटुंबीयांनी या-या विदेशी वस्तूंचा त्याग केला व स्वदेशी वस्तूंचा वापर करायला सुरुवात केली आणि असे सांगायला विसरू नये की पुढे चालून कोणत्याही विदेशी वस्तूंचा वापर करणार नाही तेव्हाच "स्वदेशी खरेदी-विक्रीला महत्व येईल" व खऱ्या अर्थाने देशाची वाटचाल आत्मनिर्भर भारत होण्याच्या दिशेने वाटचाल करेल.कारण यामुळे देशातील स्वदेशीच्या वस्तूंना चालना मिळण्यास मोठी मदत होईल.आज देशातील शेतकऱ्यांच्या समस्या, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यां, बेरोजगारी, महागाई, महागडे शिक्षण,आरोग्य सुविधांच्या समस्या याला जबाबदार देशातील ९५ टक्के राजकीय पुढारीच आहे.आज देशातील १४० कोटी जनतेला कशाची आवश्यकता असेल तर फक्त आरोग्य व शिक्षण सुविधांची,सरकारला आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून किंवा शिक्षणाच्या दृष्टीकोनातून कोणत्याही नवीन योजना आणण्याची गरज नाही.सरकारने जर आरोग्य सुविधा आणि शिक्षण सुविधा मोफत जर केले तर देशाची १४० कोटी जनता सरकारचे व राजकीय पुढाऱ्यांचे आभारी राहील.परंतु तसे होत नाही.कारण देशात सर्वांत जास्त खाजगी दवाखाने व शैक्षणिक संस्था ह्या राजकीय पुढाऱ्यांच्या किंवा पुंजीपती लोकांच्या आहेत.जय हिंद.