जनावरे व शेतमाल वाहतूकीची " शासनमान्य " सेवा सुरू करा .

 जनावरे व शेतमाल वाहतूकीची " शासनमान्य " सेवा सुरू करा .

सादिक खाटीक यांची केंद्र आणि राज्य सरकारकडे मागणी .

आटपाडी (कटुसत्य वृत्त):-

          शेतमाल व इतर मालवाहतूकी बरोबरच लहान - मोठ्या जनावरांच्या सुरक्षित, संरक्षीत वाहतूकीसाठी केंद्रशासनाने राज्यांच्या समवेत देशव्यापी ट्रान्सपोर्ट सेवा सुरू करावी . असे आवाहन कुरेश कॉन्फरन्सचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार ओबीसी विभागाचे प्रदेशचे उपाध्यक्ष, शेतकरी साहित्य इर्जिक परिषदेचे प्रदेशचे उपाध्यक्ष, आटपाडीचे ज्येष्ट पत्रकार सादिक खाटीक यांनी केले आहे .

          महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या माध्यमातून पूर्वी पार्सल आणि माल वाहतूक केली जात असे . कोरोणा काळात एस . टी . महामंडळाने अत्यूच्य पातळीची माल वाहतूक सेवा देवून त्या कठीण काळात व्यवसायीकां बरोबरच जनतेला मोठे सहाय्य केले होते . प्रवाशी वाहतुकीच्या एस . टी . बसेस मधून केली जाणारी पार्सल सेवा जरी सध्या सुरू असली तरी एस . टी . च्याच १० टनी माल वाहतूक ट्रक द्वारेची माल वाहतूक सेवा पूर्णतः बंद केली गेली आहे .  एसटीने ही मालवाहतूक सेवा बंद केल्याने करोडो नागरीकांना मालवाहतुकी साठी खाजगी सेवेवरच अवलंबून रहावे लागत आहे .

          महाराष्ट्रात गोवंश हत्याबंदी कायद्यामुळे मोठ्या जनावरांची वाहतूक करणे शेतकरी, पशुपालक आणि व्यापाऱ्यांना मोठ्या त्रासाचे होवू लागले आहे . गोरक्षक, पोलीस यंत्रणा, आणि इतरांच्याकडून होणाऱ्या अडवणूकीतून सर्वच घटकांचे मोठे हाल होताहेत . याचा सर्वात मोठा फटका शेतकरी, पशुपालक यांना बसत आहे . बंदी असलेल्या भाकड जनावरांच्या वाहतुकीच्या भानगडीत सहसा कोणी पडत नाही . तथापि शेतकरी पशुपालकांनी एकमेकांना विकलेल्या अथवा खरेदी केलेल्या जनावरांची वाहनातून वाहतूक करताना मोठी गळचेपी होत असते .

          या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने देशातल्या सर्व राज्य सरकारांच्या मदतीने नव्याने माल आणि जनावरे वाहतुकीसाठी देशभर ट्रान्सफोर्ट सुविधा सुरू करून शेती, शेतकरी, पशुपालक परिवारासाठी क्रांतीकारी धोरण स्विकारले पाहिजे . माल आणि जनावर वाहतूक करणारी, प्रत्येक तालुका स्तरावर जनावर - माल वाहतुकीसाठीची बसस्थानकाच्या धर्तीवर ट्रक स्थानके निर्माण करावीत . तालुका, जिल्हा मार्गावर माल आणि जनावरांसाठीचे निवारा शेड उभारून या सेवेला ग्रामीण भारताशी जोडावे .

          तालुका स्तरावर कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या मार्केट यार्डात विक्रीसाठी आणली जाणारी आणि विक्रीनंतर खरेदीदारांच्या खेडे, गाव, शहरापर्यत नेली जाणारी,  रितसर नोंदणी, परवानगीचीच जनावरे या नव्या वाहतूकीसाठी शासनमान्य ठरविली जावीत . माल आणि जनावर वाहतुकीच्या शासनमान्य ट्रक्सना देशभर एकच आकार, एकच रंग आणि या वाहनांच्या चारही दिशेला दर्शविला जाणारा शासन मान्यतेचा लोबो या गाड्यांची ठसठसीत ओळख ठरावी . लांबूनही या माल आणि जनावर वाहतूकीच्या गाड्या सर्वांना ओळखल्या जाव्यात . आकर्षक आणि नाविण्यपूर्ण अशा माल आणि जनावर वाहतुकीच्या गाड्या बनविल्या जाव्यात, आणि या शासनमान्य गाड्या कोणीही अडवता कामा नये, अशी सुरक्षितता आणि कायदेशीर सोपस्कराची वैधता या शासनमान्य माल आणि जनावर वाहतुकीला दिली पाहिजे . देशभरात या माल आणि जनावर वाहतुकीच्या गाड्यांना टोल फ्री ची सवलत असली पाहीजे .

          लहान जनावरांमध्ये मोडल्या जाणाऱ्या शेळ्या - मेंढ्या - बोकडे - बकरे - पाटी - लाव्हरांच्या वाहतुकीसाठी देशात कसलेच निर्बंध नसलेने या लहान जनावरांच्या वाहतुकीसाठी संरक्षीत आणि सुरक्षीत वाहतूक सेवा मिळाल्यास करोडो जनावरांची सर्व सोयी सुलभ वाहतूक होणार असल्याने कोट्यावधी व्यापारी खरेदीदारांना सोने पे सुहागा होणार आहे . जीप, टेम्पो, ट्रक अशा खाजगी गाडीत ज्यादाच जनावरे भरली, जनावरांचे हालच होताहेत, इतर अनेक कारणे वगैरे पालुपद लावून शेळ्या मेंढ्या वर्गातील लहान जनावरांच्या वाहतुकीच्या वाहनधारकां कडून हजारो रुपये उकळणाऱ्या अनेक घटकांकडूनचे त्रास या नव्या व्यवस्थेमुळे वाचणार आहेत . शेळ्या - मेंढ्यांच्या वाहतूकीच्या, चालत्या वाहनातून जनावरे चोरून खाली फेकणे नंतर त्याची विल्हेवाट लावणे, अशा गाडया अडवून व्यापाऱ्यां कडील पैसे लुटणे, असे सर्रास घडणारे प्रकार शासनमान्य जनावर वाहतूकीच्या नव्याने येणाऱ्या या व्यवस्थेतून थांबणार आहेत . सुरक्षित, संरक्षीत या वाहतूकीच्या सोयी सुलभतेच्या या नव्या व्यवस्थेमुळे शेळ्यामेंढ्या वर्गातील लहान जनावरांचे करोडोच्या संख्येतले पशुपालक, दुपटी तिपटीने या व्यवसाय वाढीसाठी प्रोत्साहीत आणि स्वयंस्फुर्त होणार आहेत . यामुळे देशभरातल्या शेळ्या मेंढ्या वर्गातल्या लहान जनावरांच्या व्यवसायाला जगात अव्वल स्थान प्राप्त होवू शकते . शेळ्या मेंढ्या वर्गातील लहान जनावरांच्या वाहतुकीसाठी डबल डेकर अथवा तिब्बल डेकर रचनेचे शासन मान्य ट्रक वापरल्यास एकावेळी शासनाने निर्धारीत केलेल्या संख्येच्या तिप्पट संख्येने लहान जनावरांची वाहतूक करणे सोयीचे होवू शकेल . याचाही प्रामुख्याने विचार झाला पाहिजे .

          दर शंभर - दोनशे किलोमीटरवर रस्त्यालगत पिण्याच्या पाण्याचा प्रशस्त हौद, तासभर पाय मोकळे करण्यासाठी १० गुंठ्याचा विश्रांती हॉल उभारला जाणे, या माल आणि जनावर वाहतूक नव्या शासन व्यवस्थेच्या धोरणाचा भाग ठरावा .

          शेतीमाल आणि इतर मालाच्या देशभरातल्या या वाहतुकीसाठी शासनाधिकृत सेवेचा फायदा झाल्यास कोट्यावधी व्यापारी व्यवसायीक या व्यवस्थेचे पाईक होतील . अरबो - खरबोचे उत्पन्न देवू शकणाऱ्या शासनाच्या या माल आणि जनावर वाहतूक सेवेमुळे लाखो लोकांना रोजगार मिळणार आहे . वाहतुकीतल्या सुलभतेने या व्यवसायांमध्ये प्रचंड वृद्धी होणार आहे . हे सर्व लक्षात घेऊन केंद्र शासनाने देशभरातल्या राज्य आणि केंद्रशासीत प्रदेशांसमवेतच्या समन्वयातून शेतमाल आणि जनावरे वाहतुक करणाऱ्या शासनमान्य वाहतूक सेवेला तातडीने मान्यता द्यावी . भारताला प्रगतीशील बनविण्यात मोठी भुमिका बजावणाऱ्या या वाहतूक व्यवस्थेला तातडीने सुरुवात करावी . असे आवाहन करणारे निवेदन सादिक खाटीक यांनी, पंतप्रधान श्री . नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, राष्ट्रीय नेते खा . शरदचंद्रजी पवार, देशाचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, खासदार प्रियांका गांधी - वाड्रा, खासदार सुप्रियाताई सुळे यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे सर्व खासदार, आमदार यांना पाठविल्या आहेत