अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान; शेतकऱ्यांसाठी नुकसानभरपाईची मागणी

 अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान; शेतकऱ्यांसाठी नुकसानभरपाईची मागणी

मंगळवेढा (कटूसत्य वृत्त): मंगळवेढा तालुक्यात गेल्या दोन ते तीन आठवड्यांपासून सतत अतिवृष्टी होत आहे. यामुळे खरीप हंगामातील पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले असून, विशेषतः सूर्यफूल, मका, कांदा, बाजरी, उडीद, तूर तसेच फळबागांवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाला आहे.

यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने बुधवारी उपविभागीय अधिकारी मंगळवेढा यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मागणी करण्यात आली की, शेतकऱ्यांसाठी तातडीने उपाययोजना करावी. नायब तहसीलदार बाळासाहेब मोरे यांनी हे निवेदन स्वीकारले.

निवेदनात सरकारकडे विनंती करण्यात आली आहे की, मंगळवेढा तालुक्यात ओला दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना कोणतेही जाचक निकष न लावता सरसकट नुकसानभरपाई द्यावी. रब्बी हंगामासाठी लागणारी बियाणे, खते व औषधांसाठी विशेष आर्थिक मदत आणि सवलतीच्या योजना राबवाव्यात. तसेच बागायत पिकांचे नुकसान लक्षात घेऊन अतिरिक्त नुकसानभरपाई पॅकेज दिले जावे.

यावेळी अनिल सावंत यांनी सांगितले की, "अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे पिके पाण्याखाली नष्ट झाली आहेत आणि शेतकरीवर्ग पूर्णतः हवालदिल झाला आहे. शेतांमध्ये अजूनही पाणी साठलेले असल्याने रब्बी हंगामातील पेरणी व उत्पादनावरही परिणाम होणार आहे. परिणामी शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती गंभीर बनली आहे."

सदर परिस्थिती **नैसर्गिक आपत्ती** म्हणून नोंदवून शासनाने तातडीने शेतकऱ्यांना मदत करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली. या वेळी माजी मंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे, राहुल शहा, अनिल सावंत, चंद्रशेखर कोंडूभैरी, मारुती वाकडे, सुभाष कदम, आबासाहेब माळी, राजाभाऊ चेळेकर, महादेव जिरगे, दादासाहेब पवार, संतोष रंधवे, माणिक गुंगे, सुरेश कट्टे, साहेबराव पवार, बबन ढावरे, जमीर इनामदार, संगीता कट्टे, स्मिता अवघडे, मंदाकिनी सावजी, प्रियदर्शनी नागणे, सुखदेव डोरले, सीताराम भगरे, सागर गुरव, रावसाहेब बनसोडे, संजय मस्के, राहुल चौगुले, संभाजी भोसले, पंडित गवळी, वैभव ठेंगील आदी उपस्थित होते.

लक्ष्मणराव ढोबळे यांचे उद्धरण:

"तातडीने ओला दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना भरीव आर्थिक मदत करणे ही काळाची गरज आहे. अन्नदात्यांचे अस्तित्व टिकवणे समाज आणि अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. शेतकऱ्यांना या संकटातून बाहेर काढणे आणि त्यांना आधार देणे हे शासनाचे प्रथम कर्तव्य आहे."