सांगोला (प्रतिनिधी/कटूसत्य वृत्त) :- सांगोला नगरपालिका हद्दीतील शहर व वाड्यावस्त्यांवरील पंतप्रधान आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना ग्रीन झोनमध्ये किमान 2 गुंठे क्षेत्र असल्यास बांधकाम व वापर परवाना देण्यात यावा, अन्यथा 15 ऑगस्ट 2026 रोजी सांगोला तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्यात येईल, असा इशारा सांगोला नगरपालिकेच्या माजी बांधकाम समितीचे सभापती सतीश सावंत यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत गोरगरीब व घरविहीन नागरिकांना घरकुलाचा लाभ दिला जात आहे. स्वतःची जागा असलेल्या तसेच जागा नसलेल्या लाभार्थ्यांनाही शासन विविध माध्यमांतून घरकुल उपलब्ध करून देत आहे. सांगोला शहरातील अनेक नागरिकांनी या योजनेचा लाभ घेतला असला तरी ग्रीन झोनमधील बांधकाम परवानग्यांबाबतच्या अटींमुळे अनेक पात्र लाभार्थी घरकुलापासून वंचित राहत आहेत.
सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला नगरपालिका ही राज्यातील सर्वात मोठ्या ‘क’ वर्ग नगरपालिकांपैकी एक असून तिचे क्षेत्रफळ सुमारे 68.82 चौ.कि.मी. आहे. शहरासह 13 वाड्यावस्त्यांचा या हद्दीत समावेश असून शहराचा विस्तार सातत्याने वाढत आहे. अशा परिस्थितीत ग्रीन झोनमधील लाभार्थ्यांना घरकुलासाठी बांधकाम परवाना देणे आवश्यक असल्याचे सावंत यांनी नमूद केले आहे.
यापूर्वी नगरपालिकेकडून ग्रीन झोनमध्ये घरकुलासाठी बांधकाम व वापर परवानगी दिली जात होती. त्यामुळे अनेक नागरिकांनी घरे बांधली व शासनाच्या योजनेचा लाभ घेतला. मात्र, अचानक या परवानग्या बंद करण्यात आल्याने अनेकांची घरकुलाची स्वप्ने अपूर्ण राहिली आहेत. परवान्यासाठी नागरिकांना वारंवार पालिकेच्या फेऱ्या माराव्या लागत असून त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे.
सध्या ग्रीन झोनमधील बांधकामासाठी किमान 1 एकर (40 आर) क्षेत्राची अट लागू करण्यात आली आहे. मात्र, पंतप्रधान आवास योजनेचे बहुतांश लाभार्थी हे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असून त्यांच्याकडे केवळ 2 ते 3 गुंठे क्षेत्र उपलब्ध आहे. त्यामुळे या अटीमुळे प्रत्यक्षात अनेक पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळत नसल्याचे सावंत यांनी म्हटले आहे.
ग्रीन झोनमध्ये किमान 2 गुंठे क्षेत्र असलेल्या लाभार्थ्यांना बांधकाम व वापर परवाना दिल्यास शासनाची घरकुल योजना वाड्यावस्त्यांपर्यंत पोहोचेल. तसेच नगरपालिकेच्या कर व पाणीपट्टी उत्पन्नातही वाढ होईल. त्यामुळे प्रशासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा 15 ऑगस्ट 2026 रोजी तहसील कार्यालयासमोर उपोषण करण्यात येईल, असा इशारा सतीश सावंत यांनी दिला आहे.
No comments:
Post a Comment