नागरिकत्व तपासण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

 नागरिकत्व तपासण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

नवी दिल्ली (कटूसत्य वृत्त):- 'एसआयआर ही घटनात्मक आणि कायदेशीर प्रक्रिया असून ती राबवण्याचा निवडणूक आयोगाला पूर्ण अधिकार आहे,' असे स्पष्ट करतानाच, 'मतदार म्हणून एखाद्या व्यक्तीची पात्रता ठरविताना एका मर्यादेपर्यंत नागरिकत्व तपासण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे,' असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिला.

एसआयआर प्रक्रिया व नागरिकत्व तपासणीच्या निवडणूक आयोगाच्या अधिकाराला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुका या केवळ मतदान प्रक्रियेवर अवलंबून नसतात. मतदार यादीची शुद्धता आणि अचूकता हीदेखील निष्पक्ष निवडणुकीसाठी तितकीच महत्त्वाची असते. लोकशाही प्रक्रियेचा तो पाया आहे. तो पाया शाबीत राखण्यासाठी एसआयआर आवश्यक आहे,' असे न्यायालयाने नमूद केले.

हा तर निवडणूक आयोगाला ब्लँक चेक – ऍड. प्रशांत भूषण

निवडणूक आयोगाने राबवलेली एसआयआर प्रक्रिया वैध ठरवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर देशातील कायदेतज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी टीका केली आहे. 'सर्वोच्च न्यायालयाने पक्षपाती निवडणूक आयोगाला एक प्रकारे ब्लँक चेक दिला आहे. तुम्हाला वाटेल तसा एसआयआर करा असा संदेशच जणू दिला आहे. देशातील जवळपास 10 टक्के मतदारांची नावे मतदार यादीतून काढण्याच्या आयोगाच्या निर्णयालाही न्यायालयाने एक प्रकारे मान्यता दिली आहे. लोकशाहीसाठी आणि देशातील न्यायव्यवस्थेसाठी हा काळा दिवस आहे,' अशी प्रतिक्रिया ज्येष्ठ विधीज्ञ प्रशांत भूषण यांनी दिली.

मतदार कोण हे आता भाजप ठरवणार – योगेंद्र यादव

एसआयआर प्रकरणात याचिकाकर्ते असलेले निवडणूक विश्लेषक योगेंद्र यादव यांनीही न्यायालयाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. 'हा निकाल हादरवून टाकणारा आहे. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मूलभूत लोकशाही तत्त्वालाच पायदळी तुडवण्याची परवानगी दिली आहे. लोकशाहीमध्ये मतदार सरकारची निवड करतात. सरकार मतदारांची निवड करू शकत नाही. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयामुळे आता या देशात मतदान कोण करणार आणि कोण नाही हे भाजप ठरवू शकणार आहे,' अशी भीती योगेंद्र यादव यांनी व्यक्त केली.

निकालातील ठळक मुद्दे

लोकशाही ही मतदानापुरती मर्यादित नाही, तर सरकार निवडण्याचा अधिकार कोणाला आहे हे ठरविणेदेखील लोकशाही प्रक्रियेत येते.

निवडणूक आयोग कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करत असेल तर केवळ नेहमीपेक्षा वेगळी कार्यपद्धती अवलंबली म्हणून एसआयआर रद्द करता येत नाही.

एसआयआर लोकप्रतिनिधित्व कायदा व संबंधित नियमांचे उल्लंघन करत नाही.

एसआयआरचा उद्देश मतदार यादी स्वच्छ व विश्वासार्ह करणे हा आहे. ही प्रक्रिया कठोर नाही.

मतदार यादीतून नाव वगळले म्हणजे नागरिकत्व रद्द होत नाही

योग्य मतदार कोण हे ठरविताना नागरिकत्वाशी संबंधित प्रश्न विचारण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे. मात्र, हा अधिकार एखाद्याचे नाव मतदार यादीत ठेवायचे की नाही, इथपर्यंतच मर्यादित आहे. पुरेशा कागदपत्राअभावी एखाद्याचे नाव मतदार यादीतून काढले गेले म्हणून त्याचे नागरिकत्व रद्द होत नाही. निवडणूक आयोग यावर अंतिम निर्णय घेऊ शकत नाही. सक्षम अधिकारीच तो निर्णय घेऊ शकतात,' असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

साडेसात कोटी मतदारांची नावं का वगळली? – काँग्रेसचा सवाल

काँग्रेसचे प्रवत्ते व ज्येष्ठ कायदेतज्ञ अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील विरोधाभासावर बोट ठेवले. 'नागरिकत्वाचा अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नाही. नागरिकत्वाशी संबंधित काही शंका असल्यास आयोग गृह मंत्रालयासारख्या सक्षम विभागाकडे हे प्रकरण सोपवू शकतो,' असे न्यायालय म्हणते. तसं असेल तर नागरिकत्वाचा अंतिम निर्णय होण्याआधी वेगवेगळ्या राज्यातील साडेसात कोटी मतदारांची नावे आयोगाने कशाच्या आधारे वगळली, असा सवाल त्यांनी केला.