धर्मावर आधारित राष्ट्रविघातक एक समांतर अर्थव्यवस्था ! - मनोज खाडये
सोलापूर, ६ फेब्रुवारी - सध्या भारतातील मुसलमानांकडून प्रत्येक पदार्थ, वस्तू इस्लामनुसार वैध अर्थात ‘हलाल’ असण्याची मागणी केली जाऊ लागली आहे. त्यासाठी ‘हलाल सर्टिफिकेट (प्रमाणपत्र)’ घेणे अनिवार्य बनले. याद्वारे इस्लामी अर्थव्यवस्था, म्हणजे ‘हलाल इकॉनॉमी’ धार्मिकतेच्या आधारावर असूनही अतिशय चातुर्याने निधर्मी भारतात लागू करण्यात आली. आश्‍चर्य म्हणजे निधर्मी भारतातील रेल्वे, एअर इंडिया यांच्यासारख्या सरकारी आस्थापनांतही हलाल अनिवार्य करण्यात आले. देशात केवळ १५ टक्के असणार्या अल्पसंख्य मुसलमान समाजाला इस्लामनुसार संमत हलाल मांस खायचे आहे, म्हणून उर्वरित ८५ टक्के जनतेवरही ते लादण्यात येऊ लागले. आता तर हे हलाल प्रमाणपत्र केवळ मांसापुरते मर्यादित न राहता, खाद्यपदार्थ, सौंदर्यप्रसाधने, औषधे, रुग्णालये, गृहसंस्था, मॉल यांसाठीही चालू झाले. इस्लामिक देशांत निर्यात करणार्यांसाठी तर ‘हलाल सर्टिफिकेट (प्रमाणपत्र)’ बंधनकारकच बनले आहे. या हलाल अर्थव्यवस्थेने विश्‍वभरात दबदबा निर्माण केला असून तिने भारताच्या अर्थव्यवस्थेइतका, म्हणजे २ ट्रिलीयन (१ ट्रिलीयन म्हणजे १ वर १२ शून्य - १००० अब्ज) डॉलर्सचा टप्पाही गाठला आहे. जेव्हा समांतर अर्थव्यवस्था उभी राहते, तेव्हा देशाच्या विविध यंत्रणांवर त्याचा परिणाम निश्‍चितच होतो. येथे तर धर्मावर आधारित एक समांतर अर्थव्यवस्था उभी राहत आहे, असे प्रतिपादन हिंदु जनजागृती समितीचे गुजरात राज्य, कोकण आणि पश्‍चिम महाराष्ट्र विभाग समन्वयक मनोज खाडये यांनी केले. ते हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने सोलापूर येथे ‘सुशील रसिक सभागृह’ येथे ५ फेब्रुवारीला आयोजित उद्योजक आणि व्यापारी यांच्या बैठकीत बोलत होते. या बैठकीला टेक्सटाईल, मूर्तीकार, विविध क्षेत्रातील होलसेल आणि किरकोळ क्षेत्रातील व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधी, अभ्यासू नगरसेवक, प्रसिद्ध मंदिरांचे पुजारी, सनदी लेखपाल, अर्थविषयक कर सल्लागार, उद्योजक, बांधकाम व्यवसायिक, औद्योगिक क्षेत्रातील संघटनांचे अध्यक्ष, अशा विविध आर्थिक क्षेत्रातील अनेक मान्यवर उपस्थित होते. मनोज खाडये पुढे म्हणाले की, याचा निधर्मी भारतावरही निश्‍चित परिणाम होणार आहे. या दृष्टीने भविष्यात याचा स्थानिक व्यापारी, परंपरागत उद्योग करणारे यांना, तसेच अंतिमतः राष्ट्राला काय धोका संभवतो, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. सुप्रसिद्ध ‘हल्दीराम’चे शुद्ध शाकाहारी नमकीनसुद्धा आता हलाल प्रमाणित झाले आहे. सुकामेवा, मिठाई, चॉकलेट, धान्य, तेल, यांपासून ते साबण, शाम्पू, टूथपेस्ट, काजळ, नेलपॉलिश, लिपस्टिक आदी सौंदर्यप्रसाधनांचा त्यात समावेश आहे. आता मॅकडोनाल्डचा बर्गर, डॉमिनोजचा पिझ्झा, बहुतेक सर्वच विमानांत मिळणारे भोजन हे सर्व हलाल झाले आहे. भारतात हलाल प्रमाणपत्र देणार्‍या अनेक खाजगी संस्था आहेत. त्यात प्रामुख्याने पुढील संस्थांचा समावेश आहे - हलाल इंडिया प्रा. लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्व्हिसेस इंडिया प्रा. लिमिटेड, जमियत उलेमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट, जमियत उलेमा-ए-महाराष्ट्र यांचा समावेश आहे. भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत ‘अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण’ (Food Safety
and Standards Authority of India – FSSAI) या, तसेच महाराष्ट्रात अन्न आणि औषध प्रशासन (Food and Drugs Administration – FDA) या विभागाची स्थापना करण्यात आली आहे. एकीकडे खाद्यपदार्थांशी संबंधित प्रमाणपत्र देणारी सेक्युलर शासनाची व्यवस्था असतांना हलाल प्रमाणपत्र देण्याची अनुमती खासगी इस्लामिक धार्मिक संस्थांना का देण्यात आली आहे ? शासनाचे कोणतेही बंधन न पाळता या खासगी संस्था केवळ धार्मिक आधारावर देत असलेल्या हलाल प्रमाणपत्राच्या नावे केली जाणारी शुल्क आकारणी बेकायदेशीर का ठरवली जात नाही ?
0 Comments